काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै नेपाल सरकारका नौ जना सहसचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाका कारण उनीहरू सरकारी सेवाबाट बाहिरिन लागेका हुन्।
निजामती किताबखानाको अभिलेखअनुसार यस अवधिमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठ सहसचिवहरू अवकाशमा जानेछन्। यससँगै रिक्त हुने पदमा नयाँ नेतृत्व व्यवस्थापन र सरुवाको प्रक्रिया पनि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सबैभन्दा पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार गुरागाईं साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। कार्यकालका क्रममा महानगरको नेतृत्वसँग प्रशासनिक अधिकार र कार्यसम्पादनका विषयमा विवादमा परेका गुरागाईंको अवकाशसँगै महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको विषय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मनोज आचार्य भदौ ५ गते तथा भाषा आयोगका सहसचिव रमेशकुमार मैनाली भदौ २१ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
दशैं नजिकिँदै गर्दा थप वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि सेवा छाड्नेछन्। बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तुल्सीनाथ गौतम असोज १३ गते अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा समेत काम गरिसकेका श्रीकृष्ण नेपाल पनि उमेरहदका कारण अवकाश हुने सूचीमा छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रदेश सचिव ओमबहादुर खड्का र मधेश प्रदेशमा कार्यरत सहसचिव जयकुमार घिमिरे असोज १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव सन्तोष दाहाल असोज २२ गते तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लेखनाथ ज्ञवाली असोज २७ गते सरकारी सेवाबाट अवकाश लिनेछन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिने क्रम जारी रहँदै आएको छ।
यस वर्ष दशैंअघि नै अनुभवी सहसचिवहरूको ठूलो संख्या अवकाशमा जान लागेकाले विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय र स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँड र सरुवाको प्रक्रिया पनि तीव्र हुने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
