काठमाडौँ । बजारमा बढ्दो महँगी र इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेकाबीच सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने तयारी थालेको छ।
वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार दुई साताअघि मात्रै भाडा समायोजन गरिएको भए पनि पुनः वृद्धि प्रस्ताव अघि आएपछि सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सवारीको भाडा पुनः समायोजन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्तावअनुसार यात्रुवाहक बसको भाडा करिब ९.८ प्रतिशत र मालवाहक सवारी (ट्रक) को भाडा करिब १३ प्रतिशतसम्म बढाउने सिफारिस गरिएको छ। अन्तिम निर्णय भने मन्त्रालयले गर्नेछ, जहाँ आवश्यक परे थपघट हुन सक्छ।
यसअघि गत चैत २५ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा २२ प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो। त्यतिबेला यात्रुवाहक सवारीको भाडा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा २१ प्रतिशतभन्दा बढी र तराई क्षेत्रमा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो।
तर, त्यसपछि छोटो समयमै डिजेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। चैत २५ मा प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले २३७ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले करिब ३० प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ। यही मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर पुनः भाडा बढाउने दबाब बढेको हो।
वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार सवारी भाडामा इन्धनको ३५ प्रतिशत र बिमा, कर, बैंक ब्याज, पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत १३ सूचकको ६५ प्रतिशत योगदान रहने व्यवस्था छ। साथै, इन्धन मूल्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। तर पछिल्लो समय यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको देखिएको छ।
विभागका अनुसार हालको संवेदनशील आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय मन्त्रालयको राजनीतिक तहबाट गराउने उद्देश्यले प्रस्ताव पठाइएको हो। भाडा वृद्धि गर्दा जनतामा पर्ने प्रभाव र त्यससँग जोडिएको जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि सरकारले इन्धनमा कर छुट वा मूल्य घटाउने कदम चाल्यो भने भाडा वृद्धि रोक्न सकिने विकल्प पनि छ। तर यस्तो कुनै स्पष्ट संकेत हालसम्म देखिएको छैन।
यता, यातायात व्यवसायीहरू भने लामो समयदेखि भाडा नबढाइएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार बढ्दो इन्धन मूल्य, बैंक ब्याज र सञ्चालन खर्चका कारण धेरै सवारी साधन घाटामा चलिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त इन्धन खर्च र चालक–सहचालकको तलबसमेत उठ्न नसक्ने अवस्था आएको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई गाडी थन्क्याउन बाध्य बनाएको छ।
उनले चेतावनी दिँदै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र संकटमा परेको र यसले अर्बौँको लगानीसँगै लाखौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पार्न सक्ने बताएका छन्।
यदि विभागको प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने देशभरका लामो दूरीका सवारी साधनको भाडा पुनः बढ्नेछ, जसले महँगीको मार झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई थप दबाबमा पार्नेछ।
