काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित र सकारात्मक भन्दै यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने बताएका छन्।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले बजेटका सबै पक्षको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम धारणा बनाउन सकिने बताए पनि प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने धेरै सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार बजेटको आकार, लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनको आधार हेर्दा यो केही हदसम्म महत्वाकांक्षी देखिन्छ। विगतमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव स्मरण गर्दै उनले सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
“अहिले लगभग दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। त्यसैले सरकारले थप जिम्मेवार, सचेत र परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने।
कर नीतिमा सुधार भएको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले करका दर घटाउने, विभिन्न सहुलियत र सुविधा विस्तार गर्ने तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था ल्याउने प्रयास सकारात्मक रहेको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ वस्तुमा भन्सार दर एक तह घटाउने, सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्वीकार गर्ने लगायतका व्यवस्थाले व्यवसायिक वातावरण सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्छन्।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पुनरावलोकन गर्ने, कर विवाद समाधानका लागि न्यून शुल्कमा पुनरावेदनको अवसर दिने तथा कर प्रशासनलाई सहज बनाउने नीतिलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन बुट (BOOT) मोडलमार्फत लगानीको ढोका खोल्ने, अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने, उत्पादन लागत कम गर्ने, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्ने तथा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि लगानीमा ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा नयाँ आकर्षण र लगानी वृद्धि हुन सक्ने बताए।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन सुधार, लगानीका अवरोध हटाउने पहल, ‘लगानी एक्सप्रेस’ कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको उनको धारणा छ।
“बजेट जति राम्रो भए पनि त्यसको परिणाम कार्यान्वयनबाट मात्रै देखिन्छ,” उनले भने, “स्थिर सरकार भएकाले यसपटक बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा आउला भन्ने विश्वास छ।”
सरकारले निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता र सार्वजनिक गरेका कार्ययोजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिएकाले बजेटका लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। तर त्यसका लागि सरकारको दृढता, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुने उनले जोड दिए।
