काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले रसुवा तथा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल, सहज र शीघ्र बनाउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछि परेको बीमा दाबीको अवस्था तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा सोमबार नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
बाढीका कारण मुलुक शोकमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपत्तिको यस कठिन अवस्थामा सबै पक्ष मिलेर प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने बताए।
“बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ। पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ । दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानीमा समस्या परे सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। “बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,” उनले भने।
भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा समेत ठूलो असर परेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट क्षति भएका विभिन्न सम्पत्तिका लागि ५८३ वटा बीमा दाबी परेको छ। ती दाबीको प्रारम्भिक अनुमानित रकम मात्रै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
दाबीको रकम ठूलो हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा अन्य ठूला संरचनामा भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितलाई तत्काल राहत महसुस गराउने गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
विशेषगरी ठूला तथा प्रारम्भिक रूपमा पहिचान भएका क्षतिका दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
बैठकले साना दाबीका लागि द्रूत भुक्तानी प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ। कागजी प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक झन्झटका कारण साना दाबीको भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ।
ठूला दाबीको हकमा भने क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन पेस्कीस्वरूप तत्काल उचित रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ।
जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन, प्राविधिक परीक्षण र सर्भे प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तिम दाबी रकम निर्धारण हुनुअघि पेस्की भुक्तानीले प्रभावित कम्पनी तथा बीमितलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
दाबी मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’ दिई प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
यसबाट सर्भेयर छनोट तथा परिचालनमा हुने ढिलाइ कम हुने र क्षतिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको दैनिक अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। कार्यदलले विभिन्न बीमा कम्पनीमा परेको दाबी, सर्भेयर परिचालन, मूल्याङ्कनको प्रगति तथा भुक्तानीको अवस्थाबारे नियमित निगरानी गर्नेछ।
भोटेकोशी बाढीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दाबी दायित्वको सामना गराएको छ। प्रारम्भिक विवरणमै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दाबी देखिनुले आगामी दिनमा बीमा कम्पनीहरूको दाबी व्यवस्थापन क्षमता, सर्भे प्रक्रिया र पुनर्बीमा व्यवस्थाको समेत परीक्षा हुने देखिएको छ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षति उच्च भएकाले दाबीको अन्तिम रकम निर्धारण गर्न प्राविधिक मूल्याङ्कन, सर्भे र पुनर्बीमा कम्पनीसँगको समन्वय आवश्यक पर्नेछ।
तर यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको वास्तविक सामाजिक भूमिका राहत कोषमा रकम सहयोग गर्नुभन्दा पनि बीमितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउनु हुने भएकाले दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई बीमा क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विपत्तिपछि सरकारले उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिँदै पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलसमेत परिचालन गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बीमा क्षेत्रबाट हुने शीघ्र दाबी भुक्तानीले प्रभावित व्यवसाय, आयोजना तथा परिवारको पुनःस्थापना प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू, कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
