काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा कोष अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा १४ जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले प्रतिवादीहरूबाट कुल ३ अर्ब ४६ करोड २४ लाख ३५ हजार ४४९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
बिहीबार दर्ता भएको अभियोगपत्रमा बीमासम्बन्धी कसुरतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ८४ लाख ३५ हजार ४४९ रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ १ अर्ब ७६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। बिगो असुल गर्नुका साथै प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा रहेको रकम र उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरिएको विभागले जनाएको छ।
मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समितिमा रहेका शेखर गोल्छा, अमित मोर, साहिल अग्रवाल, सुवासकुमार झुनझुनवाला, साक्षी वंशल गुप्ता, रोहित गुप्ता, राजीव मोर र शुभेच्छा खरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै, कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल र चन्द्रशेखर राममूर्ति तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनिषकुमारलाई पनि बीमासम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।
विभागको अनुसन्धानअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले एलिएन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई पुनर्बीमा ब्रोकर कमिसनका नाममा ठूलो रकम भुक्तानी गरेको र उक्त रकम योजनाबद्ध रूपमा अन्य कारोबारमा प्रयोग गरिएको आशंका छ।
कम्पनीले एलिएन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्समार्फत जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट व्यवसाय प्राप्त गरेको देखाएर २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ खर्च लेखेको र त्यसबाट बीमा कोषको रकम अपचलन भएको विभागको दाबी छ।
विभागका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले एलिएन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई विभिन्न मितिमा पेस्कीस्वरूप २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकममध्ये केही वास्तविक कारोबारसँग सम्बन्धित नभएको र आपसी मिलेमतोमा कृत्रिम वित्तीय कारोबार खडा गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बीमा कम्पनीबाट ब्रोकर कमिसनका रूपमा प्राप्त रकम विभिन्न माध्यमबाट अन्य व्यक्तिका बैंक खातामा पठाउने, कम्पनीका नाममा सम्पत्ति खरिद गर्ने र रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने कार्य भएको विभागको निष्कर्ष छ।
विभागले व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध बीमासम्बन्धी कसुरमा २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। दुवै कसुरमा गरी उनीसँग कुल ४५ करोड ७ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको हो।
अभियोगपत्रअनुसार बीमा व्यवसायबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग गरी भट्टको कम्पनी फक्स ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका नाममा सवारीसाधन खरिद गर्नसमेत प्रयोग गरिएको थियो। विभागले यस्तो कारोबारलाई रकमको स्रोत लुकाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यसँग जोडेको छ।
यसै मुद्दामा एलिएन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सकी अध्यक्ष अञ्जना नेपालसँग बीमासम्बन्धी कसुरमा २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, एलिएन्टकै सुधीरकुमार मल्लिक र आयुष्मा नेपाल भट्टसँग जनही २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो माग गरिएको छ। मनोजकुमार अग्रवाल, सूर्यप्रसाद सिलवाल र फक्स ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिले जनही २ करोड ४० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागको आरोप छ।
मृदुला सरियामाथि बीमकको रकम दुरुपयोग गरी आर्थिक हिनामिना तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै विभागले उनीसँग ४५ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
व्यवसायी भट्टविरुद्ध यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। विभागले गत जेठ २९ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको उक्त मुद्दामा उनीसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै भट्टसँग २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
उक्त अभियोगपत्रमा भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलगायत बीमकबाट रकम हिनामिना तथा आर्थिक दुरुपयोग गरी बीमा ऐनअन्तर्गतको कसुरबाट प्राप्त रकम नेपाल रिइन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर खरिदमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो। गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउने उद्देश्यले ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाख ४ हजार २३० रुपैयाँ १७ पैसा लगानी गरिएको विभागको दाबी थियो।
भट्टविरुद्ध सेयर कारोबार तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। उनी हाल थुनामा रहेको विवरण समाचारमा उल्लेख छ।
विभागले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजात, बैंकिङ कारोबार, लेखा अभिलेख तथा नियामक निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा बीमा व्यवसायको आवरणमा रकम दुरुपयोग र स्रोत लुकाउने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
असोज २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दामा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त रकम लुकाउन तथा अन्य कारोबारमा प्रयोग गर्न सहयोग गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा लगाइएका आरोप र बिगोसम्बन्धी दाबी अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्। प्रतिवादीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा तथा अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै कसुर स्थापित भए–नभएको टुंगो लाग्नेछ।