काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा अस्थायी आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका अनुसार ती केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत सामग्री प्राप्त गरेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिँदै सरकारले हालसम्म हवाई तथा स्थलमार्गबाट ९ हजार ४३५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा उद्धार गरेको जनाएको छ।
विद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। आइतबार साँझसम्म त्यहाँबाट थप २७९ जनाको उद्धार गरिएको छ। रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट पछिल्लो दुई दिनमा मात्रै २५० जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको जनाइएको छ।
उद्धारमा नेपाली सेनासँग समन्वय गरी चिनियाँ तथा कोरियन विशेषज्ञ टोलीसमेत परिचालित छन्। चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङभित्र करिब तीन किलोमिटरसम्म खोजी गरिसके पनि अहिलेसम्म मानिस फेला पार्न नसकेको जनाइएको छ।
यसैगरी, नुवाकोटस्थित माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाका इन्जिनियरसहित ९० जनाको संयुक्त टोली परिचालित छ। सुरुङमा प्रवेशका लागि प्वाल बनाउने, ब्लास्टिङ गर्ने तथा ठूला उपकरण प्रयोग गरी बाटो खोल्ने प्रयास भइरहेको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, लाङटाङ खोला र मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा समेत नेपाली सेना, भारतीय, चिनियाँ तथा कोरियन विशेषज्ञ टोलीको समन्वयमा खोज तथा उद्धार जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म २६७ जना घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा पुर्याइएको छ। तीमध्ये १५६ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उपचार तथा मनोपरामर्शका लागि चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरिएको छ।
सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको जनाइएको छ।
सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गर्दै रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
बाढी प्रभावित नेपालका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको घोषणा गरेका छन्। एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग तथा थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
भारतबाट चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। भारतले २३० फिट लामो एक लेनको मोडुलर स्टिल पुल पठाउनुका साथै थप सातवटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनबाट पनि ३० वटा बेलीब्रिजका लागि सहयोग अनुरोध गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापित गर्ने काम जारी छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलका अधिकांश अवरुद्ध बिटिएस टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा २० वटा स्याटलाइट फोनसमेत पठाइएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त मुख्य सडकको विकल्पमा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइए पनि भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्दा पहिरो जाने र कृष्णभीरमा सडक कटान हुने समस्या देखिएको छ। सडक तथा यातायात सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकाय परिचालित छन्।
भोटेकोशी बाढीबाट हालसम्म ७८१ जनाको शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ। पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ भने पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ।
सरकारले पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवको डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारले विपद्को यस कठिन समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको जनाउँदै प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
