काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङलगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएपछि अब प्रभावित आयोजनाको बीमा दाबी र पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत दबाब पर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ५१ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःप्राप्तिका लागि भने करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। क्षति तथा पुनःप्राप्ति आवश्यकताको हिसाबले पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
बाढीका कारण १३ वटा साना–ठूला जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। लेदो, ढुंगा तथा बाढीको बहावका कारण आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह र सुरुङलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ।
क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि प्रभावित आयोजनाले सम्पत्ति तथा परियोजना बीमाअन्तर्गत सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। क्षतिको परिमाण ठूलो भएकाले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, सर्भेयर र आयोजना सञ्चालकबीचको समन्वय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित आयोजनामा उद्धार तथा क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको काम जारी छ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) आयोजनाको ‘अडिट–३’ क्षेत्रमा नेपाली सेना र अस्ट्रेलियाली टोलीका ९ जनाले खोजी तथा उद्धार गरिरहेका छन्।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेगावाट) मा नेपाली सेनाका पाँच जना र अस्ट्रेलियाली टोलीका चार जनाको संयुक्त टोलीले खोजी जारी राखेको छ।
त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट) आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आयोजनाका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले सुरुङ तथा विद्युत्गृह क्षेत्रमा खोजी गरिरहेको छ। हालसम्म भने केही फेला नपरेको जनाइएको छ।
त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट) मा संयुक्त सुरक्षा टोलीले तीनवटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरिरहेको छ। करिब १० मिटर चौडाइ र ११ मिटर गहिराइसम्म खाल्डो खन्दा आयोजनाका केही बिम, पिलर र इँटा फेला परेको जनाइएको छ।
चिलिमे जलविद्युत् (२२ मेगावाट) आयोजनामा नेपाली सेना र भारतीय सेनाको ३७ सदस्यीय संयुक्त विपद् उद्धार टोलीले सुरुङभित्र खोजी गरिरहेको छ। हालसम्म केही फेला परेको छैन।
त्यस्तै, लाङटाङ (२० मेगावाट) र रसुवा भोटेकोशी आयोजनामा पनि उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेको छ।
जलविद्युत् आयोजनामा भएको ठूलो संरचनागत क्षतिले बीमा क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, कुल भौतिक क्षति र बीमा दाबीको रकम एउटै हुने भने छैन। आयोजनाको बीमाङ्क, बीमा कभरेज, क्षतिको प्रकृति, बीमा सर्त तथा पुनर्बीमा व्यवस्थाका आधारमा मात्रै वास्तविक दाबी रकम निर्धारण हुनेछ।
विशेषगरी बाँध, पावरहाउस, सुरुङ र अन्य महत्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षतिको विस्तृत प्राविधिक सर्भेपछि मात्रै बीमा दाबीको वास्तविक आकार यकिन हुनेछ। त्यसैले आगामी चरणमा सर्भेयरको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बीमा कम्पनीको दाबी व्यवस्थापन तथा पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्व महत्वपूर्ण बन्नेछ।
बाढीबाट एउटै क्षेत्रमा धेरै आयोजनामा एकैपटक क्षति पुगेकाले बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीमाथि ‘क्लस्टर’ जोखिमसमेत देखिएको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रको प्राकृतिक विपद् जोखिम र त्यसको बीमा व्यवस्थापनबारे थप बहस निम्त्याउने देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति र पुनःप्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको करिब ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विपद् जोखिमको गम्भीरता देखाएको छ। अब प्रभावित आयोजनाको बीमा कभरेज, वास्तविक दाबी रकम, सर्भे प्रक्रिया र पुनर्बीमा दायित्वले नेपालको जलविद्युत् बीमा बजारमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
विशेषगरी यस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्पछि जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कन, बीमाशुल्क निर्धारण, पुनर्बीमा क्षमता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आगामी दिनमा हुने दाबी भुक्तानीले नेपाली बीमा क्षेत्रको ठूलो जलविद्युत् जोखिम व्यवस्थापन क्षमता पनि परीक्षण गर्नेछ।
