काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीमितले नोक्सानीको अन्तिम मूल्यांकनअघि नै अग्रिम बीमा भुक्तानी पाउने सम्भावना देखिएको छ। बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना तत्काल सुरु गर्न अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार विद्यमान व्यवस्था नै प्रयोग गरेर बाढीपीडित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिन्छ। बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ को दफा १० अनुसार अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
‘रसुवा बाढीमा पनि पीडित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न समस्या हुँदैन,’ सुवेदीले भने, ‘बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० अनुसार अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।’
उनका अनुसार अग्रिम भुक्तानीका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय गरिदिएमा प्रक्रिया थप सहज हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले नोक्सानीको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरेका थिए। त्यतिबेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी बीमितलाई अग्रिम रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट बीमा कम्पनीले अग्रिम रकम प्राप्त गरेपछि बीमितलाई भुक्तानी गरिएको थियो।
रसुवा बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, आयोजनासम्म पुग्ने सडक, मेसिन तथा उपकरण, ट्रान्जिट र सवारी साधनलगायत विभिन्न बीमित सम्पत्तिमा क्षति पुगेको निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले बताए।
उनका अनुसार बाढीले बीमा गरिएका सम्पत्तिमध्ये कुन–कुनमा कति क्षति पुर्याएको हो भन्ने विस्तृत विवरण अझै संकलन हुन बाँकी छ। कृषिजन्य सम्पत्ति तथा गाईवस्तुमा भएको क्षतिको विवरणसमेत पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। बैंकको लगानी रहेका कृषि तथा अन्य सम्पत्ति र कामदार–कर्मचारीको दुर्घटना बीमासमेत यस घटनासँग जोडिने भएकाले दाबीको दायरा फराकिलो हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘बाढीका कारण बीमा गरिएका के कस्ता सम्पत्तिमा नोक्सान भएको छ भन्ने पहिचान हुनै बाँकी छ,’ पन्तले भने, ‘बैंकको लगानी भएका कृषिदेखि अन्य सम्पत्तिमा बीमाको विषय जोडिन्छ। कामदार–कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गरिएको हुन्छ, त्यो झनै ठूलो देखिन्छ।’
पन्तका अनुसार क्षति मूल्यांकनका लागि बीमा कम्पनी, सर्भेयर तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्बीमा कम्पनीका विशेषज्ञबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ। अहिले उद्धार र मानवीय क्षति न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएकाले सम्पत्तिको विस्तृत मूल्यांकन हुन नसकेको उनले बताए।
जलविद्युत् आयोजनाका मेसिन तथा उपकरण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका हुन् वा आंशिक क्षति पुगेको हो भन्ने प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्र दाबी भुक्तानीको वास्तविक दायित्व निर्धारण हुनेछ।
पन्तका अनुसार क्षति मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ टोलीसमेत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले बीमा कम्पनी तथा सर्भेयर घटनास्थलमा पुगेलगत्तै काम अघि बढाउने तयारीमा छन्।
‘बीमा कम्पनीले हेर्ने भनेको प्रमाण र प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘प्रमाण हुनुपर्यो, प्रक्रिया मिलेको हुनुपर्यो। त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
कतिपय दाबीमा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण जुटाउन समय लाग्नसक्ने र केही अवस्थामा दाबी गर्ने व्यक्ति नै सम्पर्कमा नरहेको हुनसक्ने भएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुनसक्ने उनले बताए।
जलविद्युत् आयोजनामा बीमित रकम तथा सम्भावित जोखिम ठूलो हुने भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्तो जोखिमको ठूलो हिस्सा आफैंले वहन नगर्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी जोखिममध्ये बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमता र नेटवर्थअनुसार निश्चित हिस्सा आफैंसँग राख्छन् भने बाँकी जोखिम अन्य स्वदेशी तथा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छन्।
निर्देशिकाले बीमकको नेटवर्थ तथा बीमाको प्रकृतिका आधारमा प्रति बीमालेख वा प्रति जोखिममा बीमकले धारण गर्न पाउने जोखिमको सीमा समेत निर्धारण गरेको छ। निर्जीवन बीमकले नेपालभित्र रहेको आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म जोखिम धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, बीमकले आफूले धारण गरेको जोखिमलाई पर्याप्त मात्रामा महाविपत्ति पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। महाविपत्ति पुनर्बीमामार्फत ठूलो प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने दायित्वको भार पुनर्बीमा बजारमा बाँडफाँट हुन्छ।
यस कारण रसुवा बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको ठूलो क्षतिको दाबीमा नेपाली बीमा कम्पनीसँगै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूको समेत ठूलो दायित्व जोडिन सक्ने देखिएको छ।
यद्यपि, वास्तविक बीमा दायित्व भने आयोजनाको क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन, बीमालेखका शर्त, बीमित जोखिमको प्रकृति तथा पुनर्बीमा सम्झौताअनुसार मात्र यकिन हुनेछ।
