काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयप्रति पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त व्यवस्था आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनले विद्युत खपतमा कर थप्ने निर्णयले ऊर्जा रूपान्तरण, स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै घिसिङले खाना पकाउने, पानी तताउने लगायत दैनिक जीवनका कार्यमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य परिवार नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस निर्णयले लाखौं घरपरिवारको मासिक खर्च बढ्ने र घरायसी बजेटमा थप दबाब पर्ने बताएका छन्।
घिसिङका अनुसार देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई महँगो बनाउने निर्णय गरेको छ। यसले विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासमा निर्भर हुन सक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।
उनले यस्तो निर्णयले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा असर पार्नुका साथै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
