काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । यस अघि शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको थियो । त्यसैगरी, संगठित संस्थाको शेयर, डिवेञ्चर तथा अन्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था पनि लचक बनाएको छ। केन्द्रिय बैंकले यस्तो लगानी ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्। धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेको संगठित संस्थाको शेयर वा डिवेञ्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त सेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न नपाईने व्वयवस्था गरेको छ । यस्तै, यस अघिको खरीद गरेको एक वर्ष व्यतित भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।