काठमाडाैं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएका विभिन्न विवादबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरू पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शुक्रबार सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा गुरुङका केही प्रशासनिक तथा विवरणगत कमजोरीहरू औंल्याइए पनि मुख्य समस्या व्यक्तिभन्दा प्रणालीगत रहेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले यस्ता विषयमा सुधारका लागि राज्यका संरचना र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार समितिले सुधन गुरुङविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता फेला नपारेको निष्कर्ष निकालेको छ। धनकुटास्थित जग्गा किनबेचका क्रममा न्यून मूल्यांकनमा रजिस्ट्रेसन भएको देखिए पनि यो समस्या गुरुङसँग मात्र सीमित नरहेको र देशभर प्रचलित अभ्यासकै हिस्सा भएकाले प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनअनुसार गुरुङका नाममा धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको देखिएको छ। उक्त जग्गा पास गर्दा उनी स्वयं उपस्थित नभएको तथा बायोमेट्रिक अभिलेखसमेत नरहेको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
समितिले निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच केही भिन्नता रहेको स्वीकार गरेको छ। तर यसलाई पनि जानाजानी गरिएको छलछाम नभई विवरण संकलनमा भएको सामान्य त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गुरुङ आफैंलाई आफ्नो नाममा वा परिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको पूर्ण विवरणबारे स्पष्ट जानकारी नभएको देखिएको छ। समितिले प्राप्त अभिलेखमा उनको नाममा अन्य सम्पत्ति फेला नपरेको र पुर्ख्यौली सम्पत्तिको अंशबण्डा प्रक्रिया समेत पूर्ण नभइसकेको जनाएको छ। हजुरबुबाको नाममा रहेका कतिपय सम्पत्ति अझै बुबाको नाममा समेत हस्तान्तरण भइनसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबारबारे पनि समितिले कुनै गैरकानुनी गतिविधि नभेटेको जनाएको छ। गुरुङले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको देखिएको र त्यससम्बन्धी कागजातहरूले समेत उक्त दाबी पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भट्टसँग सामान्य चिनजान देखिए पनि अन्य कुनै गोप्य वा अस्वाभाविक आर्थिक सम्बन्ध फेला नपरेको समितिको ठहर छ।
गृहमन्त्री रहँदा सार्वजनिक गरिएको ८९ तोला सुनको विषयमा समेत समितिले अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार उक्त सुन पुर्ख्यौली सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त भएको देखिएको छ। सुन खरिदका लागि अस्वाभाविक रकम खर्च भएको वा अवैध स्रोत प्रयोग गरिएको प्रमाण नभेटिएको समितिले जनाएको छ।
यससँगै राज्यले व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सुनको अभिलेख राख्न सक्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। जग्गाजस्तै सुनको स्वामित्वसम्बन्धी जानकारी राज्यसँग उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित भनिएको विदेशबाट आएको रकमबारे पनि समितिले छानबिन गरेको थियो। करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वैध रेमिट्यान्समार्फत आएको र त्यसको प्रयोग पनि गैरकानुनी देखिएको छैन भन्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। भविष्यमा यस्ता रकम स्थानान्तरणलाई अझ पारदर्शी बनाउन राज्यको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन सुझाव दिइएको छ।
पोखराको फेवाताल किनारस्थित जग्गा भाडामा लिने विषयमा उठेका प्रश्नबारे पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा गुरुङले जग्गा भाडामा लिने प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्ततः सम्झौता सम्पन्न नगरेको र भाडा रकमसमेत नतिरेको उल्लेख छ। स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरणले पनि उक्त तथ्य पुष्टि गरेको समितिको भनाइ छ।
समग्र प्रतिवेदनले व्यक्तिको नियतभन्दा बढी राज्यका अभिलेख, निगरानी र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले जग्गा मूल्यांकन, सम्पत्ति अभिलेखीकरण, वित्तीय कारोबारको निगरानी तथा सुनजस्ता सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
छानबिनका क्रममा समितिले मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सेयर ब्रोकर कम्पनीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत करिब १५ वटा निकायसँग विवरण मागेको थियो। विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी प्राप्त सूचनाको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
समितिसामु बयान दिने क्रममा गुरुङले आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण विवरण आफैंलाई समेत थाहा नभएको बताएका थिए। आवश्यक विवरण सरकारी अभिलेखबाटै खोज्न समितिलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
लगातार विवादमा तानिएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि वैशाख २८ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए।
समितिलाई २० दिनको समय दिइएको भए पनि उसले निर्धारित समयभन्दा अगावै १८ औँ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
यस प्रतिवेदनपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किने सम्भावना बलियो बनेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्।
आइतबार गृह जिल्ला गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा गुरुङले पनि आफू पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने संकेत दिएका थिए। उनले छानबिनबाट सफाइ पाएर पुनः जिम्मेवारी पाए मन्त्रालयमा बधाई दिन र तस्बिर खिच्न सुरुका दुई महिना नआउन आग्रह गरेका थिए।
त्यसै कार्यक्रममा उनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्ने समितिका सदस्यहरूसँग समेत ‘तपाईंहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरौँ न’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेको प्रसंग सार्वजनिक गरेका थिए।
