अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी स्वरूपमा आउने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुझाव पेश गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
महासंघले आगामी बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेजका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल सुधार, बजारमा माग सिर्जना, लगानी पुनः आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण तथा रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले “६ स्तम्भ, ६० पहल” सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बताए। उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने धारणा राखे।
उनले बारम्बार परिवर्तन हुने कर नीतिका कारण लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै स्थिर र स्पष्ट कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रले व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, कर कानुनलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने स्पष्ट प्रत्याभूति पनि माग गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले ल्याउने यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले पुराना परम्परागत सोच र ढाँचालाई तोड्ने गरी बजेट आउने बताए।
‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौँ, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर छ। आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको आधार तयार गर्नेछ।’
उनले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे।
महासंघका अनुसार अहिले देशको औद्योगिक उत्पादन क्षमता करिब ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा योगदान पनि पछिल्ला चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गर्दै महासंघले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ।
महासंघले पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर कर वृद्धि दर ११ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै दक्षिण एसियामै उच्च कर भार रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्योग व्यवसाय पलायन बढिरहेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। साथै, मध्यपूर्वमा बढ्दो संकटले वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पार्दै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै १.८ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ।
महासंघले जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गइरहेको अवस्थामा अब रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाएको छ। त्यसका लागि ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन’ भन्ने अवधारणालाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष संरक्षण आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ। स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच गुम्न सक्ने भएकाले कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट–एलडिसी अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै समयमै तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघले नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था, खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण, साफ्टा अन्तर्गतको असमान व्यापार व्यवस्थापन तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग, पम्प स्टोरेज तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पीपीपी मोडेललाई प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग ठोस कदमको अपेक्षा गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै आर्थिक सुधारको अभियान अघि बढाउने उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सुशासन, लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
