काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नै विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति लिँदै उद्योगहरुको लाइन काटेका छन । महशुल अशुलउपर गर्ने नाममा उद्योगहरूमा नकाट्न उर्जान्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै उनले साँझ उद्योगहरूको लाइन काटेका हुन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा घिसिङले यसअघि पनि उद्योगको लाइन काटेका थिए । बिहीबार दिनभर ऊर्जामन्त्री खड्कालाई अल्मल्याउँदै साँझ भकाभक उद्योगको लाइन काटेका हुन् । घिसिङलाई संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको साथ पाएका छन् । उद्योगीले बिनाकानुनी आधार र प्रमाण आफूहरूसँग चर्को प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा मात्रै तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । मन्त्री खड्कालाई दिनभर गुमराहमा राखेर साँझ उनले बक्यौता नतिरेको आरोपमा दर्जनौं उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रमाणको आधारमा उद्योगहरुसँग बक्यौता अशुलिने तर लाइन भने काट्न नहुने बताउँदै आएका थिए । बिहीबारको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि लाइन काट्ने कुराको विवाद भएपछि बिना निष्कर्ष बैठक टुङ्गिएको थियो । लाइन काट्ने तयारीका साथ घिसिङले यही गएको असोज २४ मा ४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसको म्याद बिहीबार सकिएको हो ।उद्योगीहरुलाई प्रमाण दिएर मात्रै बक्यौता अशुल गर्नुपर्ने, जबरजस्ती लाइन काट्दा उद्योगीलाई भन्दा राज्यलाई क्षति हुने मन्त्री खड्काले बताए पनि घिसिङले लाइन काटेका हुन । सञ्चालक समिति बैठकमा उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने भन्दै निस्किएका घिसिङले केही उद्योगीलाई बोलाएर किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न आग्रह गरेका थिए । तर उद्योगीले नमानेपछि बेलुकी लाइन काटेका हुन् । लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेकाले जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका उनलाई सरकारले हटाउने आँट पनि गरेको छैन् । तर घिसिङलाई अस्त्र बनाएर प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने राजनीति गर्दै आएको देखिन्छ । घिसिङ माओवादीको शासन कालमा नै दुई पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । सञ्चालक समिति लाइन नकाट्ने निर्णयको प्रयास गरे पनि मन्त्री खड्काले नमानेपछि लाइन काट्ने निर्णयमा घिसिङ पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने उद्योगीमा लाइन काट्ने र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको नाममा जथाभावी प्रिमियम महशुल अशुल गर्ने घिसिङको प्रयासको आलोचना गर्दै आएका छन् ।