काठमाडौं — विभिन्न कर्मचारी, पूर्वपदाधिकारी तथा पहुँचका आधारमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूबाट सरकारले हालसम्म ७०१ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याएको छ।
पछिल्ला केही सातादेखि सरकारले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। अध्ययनबाट अनधिकृत रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग हुँदा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको निष्कर्ष आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले यस्तो कदम अघि बढाएको हो।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मात्रै २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालका अनुसार विभिन्न पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अझै जारी छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत १२४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ६४, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९२ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएका छन्।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट १६ तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट १६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ।
यसैगरी निर्वाचन आयोग बाट २५, लोक सेवा आयोग बाट १५, महालेखा परीक्षकको कार्यालय बाट १३ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाट ५ वटा सवारीसाधन फिर्ता गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुनले सुविधा नतोकेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सरकारी सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन फिर्ता गर्ने कार्य तीव्र बनाइएको हो। सरकारले विशेष काम वा असहज परिस्थितिबाहेक सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ।
यसअघि गत सातामात्र विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक निकायबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको थियो।
