काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा लाग्ने कर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न सरोकारवाला संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा सांसदहरूले कर बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले पनि यस विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला विभिन्न निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। प्राप्त सुझावमध्ये सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हरेक वर्ष हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने विभिन्न जटिल रोगको जोखिम पनि बढिरहेको छ। त्यसैले यसको प्रयोग निरुत्साहित गर्न कर वृद्धि प्रभावकारी उपाय हुने उनीहरूको तर्क छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले समेत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश गरेको छ। बजेट लेखन टोली र अर्थमन्त्री पनि यसप्रति सकारात्मक देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले सुर्तिजन्य पदार्थमा क्रमिक रूपमा कर वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर अपेक्षाकृत कम रहेको बताइन्छ।
हाल नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थमा करको हिस्सा करिब ४१ प्रतिशत छ। जबकि डब्लूएचओले कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लागु गर्न सिफारिस गरेको छ। छिमेकी भारतमा ५८ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत तथा पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरूले सुर्तिजन्य पदार्थमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको विश्लेषणअनुसार करको दर ६० प्रतिशत पुर्याइएमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व संकलन हुन सक्ने तथा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत १३ प्रतिशतसम्म घट्न सक्नेछ।
हाल सुर्तिजन्य पदार्थबाट नेपाल सरकारले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउँदै आएको छ। कर वृद्धि गरिएमा यो रकम उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले सुर्तिजन्य पदार्थका कारण लाखौं नेपाली प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार कर बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि संसदमा बोल्दै सुर्तिजन्य पदार्थमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर निर्धारण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेमा त्यसले राजस्व वृद्धि मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
