काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिको मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने प्रस्ताव गरेको हो।
हाल प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने व्यवस्था रहेकोमा मस्यौदामार्फत त्यसलाई थप कडाइ गर्न लागिएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ कम्तीमा अंकित मूल्य अर्थात् १०० रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाबाट विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनी प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा आम्दानी नहुने तर निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी खर्च भइरहने भएकाले कम्पनीको नेटवर्थ घट्न सक्ने जलविद्युत् क्षेत्रको तर्क छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् आयोजना विकासमा थप चुनौती सिर्जना हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा हुने खर्चले कम्पनीको नेटवर्थ घट्न सक्छ। आईपीओ स्वीकृतिका लागि मात्रै खर्च लुकाउने वा वित्तीय विवरणमा गलत अभ्यास गर्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
भ्लोनका अनुसार कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी लगानीकर्तालाई निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। आईपीओमार्फत पूँजी जुटाउन नपाउँदा आयोजना प्रवर्द्धकले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले परियोजना विकासमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सेबोनले भने आईपीओ स्वीकृतिलाई नाफा वा नेटवर्थमा मात्र सीमित नगरी कम्पनीको समग्र वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसाय सञ्चालन, संस्थागत सुशासन, कानुनी अनुपालना र सार्वजनिक निष्कासनबाट लगानीकर्तामा पर्न सक्ने प्रभावसमेत मूल्यांकन गरिनेछ।
आईपीओ निष्कासनमा जान चाहने कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरण, आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय स्वीकृति, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
आईपीओका लागि आवेदन दिनुअघि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरण कम्पनी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले आईपीओबाट उठाइने रकमको प्रयोजन पनि स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले रकम कहाँ, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत गराएको हुनुपर्नेछ।
आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। वेबसाइटमा कम्तीमा तीन वर्षका वित्तीय विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन, व्यवसायका सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना र सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
कम्पनीमा भएको लगानी र लगानीको प्रतिशतसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
निर्देशिका लागू भएपछि बोर्डको स्वीकृतिबिना आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले आफ्नो पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
सेबोनले कम्पनीको वित्तीय क्षमता परीक्षण गर्दा नाफालाई मात्र निर्णायक आधार नबनाउने भएको छ। वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता, आम्दानीको गुणस्तर, सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह, खुद सम्पत्ति, पूँजी संरचना, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, कर अनुपालना र समग्र वित्तीय जोखिमलाई मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ।
कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट सिर्जना भएको हुनुपर्नेमा बोर्डले जोड दिएको छ। सञ्चालन आम्दानीको स्थायित्व, नगद प्रवाह, एकपटक मात्र प्राप्त हुने असाधारण आम्दानी, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार तथा रकम प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्थासमेत परीक्षण गर्न सकिनेछ।
कृत्रिम रूपमा आम्दानी वा नाफा बढाइएको आशंका भएमा बोर्डले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित पक्षमार्फत नाफा स्थानान्तरण गरिएको, सम्पत्ति वा दायित्व गलत ढंगले वर्गीकरण गरिएको वा भ्रामक लेखांकन गरिएको पाइएमा थप विवरण माग्न वा आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक योग्यता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित तथा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यकता हेरी छुट्टै मापदण्ड तोक्न सकिनेछ।
कम्पनी सामान्य मापदण्डअनुसार योग्य देखिए पनि सार्वजनिक हित, पूँजी बजारको स्थायित्व वा लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएमा बोर्डले थप विवरण माग्न, अतिरिक्त शर्त तोक्न वा आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विघटन, दामासाही वा यस्तै कानुनी प्रक्रियामा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएका तथा लेखापरीक्षकले व्यवसाय निरन्तरतामै गम्भीर प्रश्न उठाएका कम्पनी पनि यसबाट बाहिर रहनेछन्।
त्यस्तै, झुटा वा भ्रामक विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएमा सार्वजनिक निष्कासन रोक्न सकिनेछ।
कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्ति धितोपत्र ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अदालतबाट अन्तिम रूपमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा पनि कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आईपीओबाट उठेको रकम स्वीकृत उद्देश्यबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो रकमका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने र रकमको उपयोगबारे नियमित अनुगमन तथा बोर्डमा त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
स्वीकृत उपयोग योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आईपीओबाट उठेको रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा रकमको प्रयोग रोक्नेदेखि विशेष लेखापरीक्षण गराउने र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग्नेसम्मको अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
रकमको उपयोगसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरण कम्पनीको वेबसाइट तथा बोर्डले तोकेको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
