काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले संस्थागत सुशासनको लागि भन्दै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हरु माथि थप कडाई गरेको छ । त्यसक्रममा प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको सिको गर्दै बीमा कम्पनीका उमेर हद ५ वर्ष कटौती गरेको छ भने कम्पनीका गतिविधिहरुको मुख्य जिम्मेवारी संचालक समितिको साटो सिईओलाई नै बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले २०७६ साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिईओहरुको उमेर हद ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेको थियो । त्यसको झण्डै ५ वर्षपछि बीमा प्राधिकरणले आफू मातहतका बीमा कम्पनीहरुमा त्यस्तै व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले हालै बीमा कम्पनीहरुलाई ‘बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै यसअघिको सिईओ नियुक्ति प्रकृयालाई थप कडाई गरेको छ । अहिलेसम्म बीमा कम्पनीका संचालक समितिले सिईओ नियुक्ति गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो । तलब हिसाब, कागजात परीक्षण इत्यादिको कामहरु कम्पनीको संचालक समितिले नै गर्दथे । तर, अब सिईओ नियुक्तिका हरेक प्रकृयाको बारेमा प्राधिकरणलाई अग्रिम जानकारी गराउनु पर्नेछ, सिईओको सेवा सुविधा निर्धारणमा पनि प्राधिकरणको सहमती लिनु पर्नेछ । उक्त निर्देशिकामा पहिलो पटक बीमा कम्पनीमा डेपुटी सिईओ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाईपूर्वक लागू गरिएको छ । जसमा तीन महिनाभन्दा बढि डेपुटी सिईओ रिक्त राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निर्देशन अनुसार अबदेखि अभिकर्ताले आफ्नो घर परिवारका सदस्यको बीमा आफ्नै कम्पनीमा गर्न पाउने छैनन् । साथै बीमा कम्पनीहरुले मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा खर्च गर्नु पर्ने र २ प्रतिशत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
