काठमाडौं – चालु वर्ष २०८२ नेपालका लागि बीमा क्षेत्रको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र विश्व व्यापारिक तनावका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र यस वर्ष पनि अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेन। त्यसमा थप रूपमा नियामक निकायमा नेतृत्व अस्थिरता, जेनजी आन्दोलन तथा बाढी–पहिरो जस्ता घटनाले बीमा क्षेत्रलाई गम्भीर दबाबमा पारेका छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा यस वर्ष नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन भएको देखियो। कानुनअनुसार अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने भए पनि छोटो अवधिमै शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्मा र चन्द्रकला पौडेल गरी चार जना अध्यक्ष फेरिए। यसले नीतिगत स्थिरता, निर्णय प्रक्रिया तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र व्यापक भौतिक क्षति हुँदा बीमा क्षेत्रमा हालसम्मकै उच्च दाबी परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त घटनाबाट मात्र २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ, जुन २०७२ को भूकम्पपछिको दाबीभन्दा पनि उच्च हो।

यसका साथै असोज महिनाको बाढी–पहिरोले थप ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी सिर्जना गर्यो। यी दुई घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तरलता र पुनर्बीमा क्षमतामा गम्भीर दबाब पारेका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएकोमा अत्यन्त न्यून मात्र सम्पत्ति बीमित रहेको पाइएको छ। २,६७१ भवनमध्ये केवल १३० वटा मात्र बीमित थिए भने १२,६५९ सवारी साधनमध्ये २,८०५ मात्र बीमित थिए। यसले नेपालमा बीमाको पहुँच अझै सीमित रहेको तथ्य स्पष्ट पारेको छ।

यसै वर्ष केही नेपाली बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। नेपाल रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ, नेपाल लाइफ र सानिमा रिलायन्स लाइफले विदेशमा शाखा खोल्न आवेदन दिएका छन्। प्राधिकरणले प्रारम्भिक स्वीकृति दिइसकेको छ।

बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा, दरबन्दी संरचना र व्यवस्थापन सुधारका माग राख्दै आन्दोलन गरेका छन्। प्राविधिक र प्रशासनिक समूहको स्पष्टता, पदोन्नति, सरुवा प्रणाली र संस्थागत सुधारका विषयमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले ‘फेक रेस्क्यू’ ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। ट्राभल एजेन्सी, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालबीच मिलेमतो गरी पर्यटकलाई नक्कली बिरामी बनाएर बीमा दाबी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। यस प्रकरणले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको घेरामा परेपछि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यस घटनाले बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल रिइन्स्योरेन्सबीच पुनर्बीमा दाबीको विषयमा विवाद पनि चर्कियो। नियामकले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्दै जरिवाना समेत गरेको छ।

‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्स’ कार्यक्रममार्फत बीमा क्षेत्र सुधारका विषयमा व्यापक छलफल भयो। बैंकासुरेन्स, स्वास्थ्य बीमा, पुनर्संरचना र इन्सुरटेक जस्ता विषयमा विज्ञहरूले विचार राखेका थिए।

सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बीमा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सम्पत्ति बीमा विस्तार, हरित बन्ड, सामाजिक बन्ड, लघु बीमा र कृषि बीमामार्फत बीमालाई समावेशी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बीमा प्राधिकरणले नियम उल्लंघन गरेको भन्दै ८ वटा बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। यसले नियमन कडाइतर्फ गएको संकेत दिएको छ।