काठमाडौं । गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको आकर्षण बढाउन परिवारका सदस्यको एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो क्रममा रहेको विद्यार्थी संख्यालाई बढाउन नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नयाँ नीति ल्याएको नगरप्रमुख रानामगरको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट अपुग भए थप गर्न सकिने उनले बताए । विनियोजित बजेटअनुसार विद्यार्थी भर्नासँगै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हुँदा नगरपालिकाभित्रका दुई सय ८५ परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य कक्षामा पनि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने योजना नगरपालिकाले बनाएको नगरप्रमुख रानामगरले जानकारी दिए। यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै निःशुल्क हुने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेको विद्यालय भर्ना अभियानमा क्रममा अहिले घरघरमा पुगेर विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले नगरपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमका बारेमा अभिभावकलाई जानकारी गराइरहेको नगरप्रमुख रानामगरले जानकारी दिए । ‘कमजोर आर्थिक अवस्था भएका धेरैले स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ’, उनले भने, ‘हामीले ल्याएको यस कार्यक्रमले उहाँहरुको स्वास्थ्य बीमा पनि हुने र विद्यालय भर्ना अभियान पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका बारेमा सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अभिमुखीकरण गराएर अभिभावकको घरघरमा पठाएको छ । ‘नगरपालिकाले गरिदिने स्वास्थ्य बीमाले एउटा परिवारका पाँच जनासम्मले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने छन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गराइसकेका अभिभावकको हकमा भने कार्यक्रम लागू हुँदैन ।’ अन्य पालिकाबाट आएर गोरखा नगरपालिकामा अस्थायी बसोबास गरेकाहरुलेसमेत आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले यसअघि नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।