सरकारले आगामी वर्षहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” मा आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुका साथै ग्यास आयातमा खर्च हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ जोगाउनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै नेपालले ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात गरेको छ। सो अवधिमा करिब ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको तथ्यांक छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो भने आव २०८०/८१ मा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास भित्रिएको थियो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक करिब ४८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ। निगमले प्रतिसिलिन्डर करिब ३३१ रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै ग्यास बिक्री गरिरहेको छ। हाल एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य दुई हजार १६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारले विप्रेषणबाट भित्रिने ठूलो रकम ग्यास आयातमै बाहिरिइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अब त्यो रकम स्वदेशभित्रै राख्न विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने नीति लिएको हो। यसका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर लक्ष्य कार्यान्वयन गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। विभिन्न स्थानीय तहले पनि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। रणनीतिमा विद्युतीय चुल्हो जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दुवैका लागि लाभदायक हुने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, ट्रान्सफर्मर आधुनिकीकरण तथा वितरण प्रणाली सुधारको काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रणनीतिलाई थप वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उत्पादन क्षमता चार हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अहिले ४५० किलोवाट घण्टासम्म पुगेको छ।
नेपालले हाल दुई हजार ९१८ गिगावाट बराबर विद्युत् निर्यात गरिरहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय उपकरण र सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको हो।
रणनीतिअनुसार पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार गरिनेछ भने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरिनेछ। देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
चार्जिङ स्टेशन विस्तारसँगै प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन तथा ट्रली बस सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। यसले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोइला आधारित बोयलरलाई विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने तथा डिजेलबाट चल्ने सिँचाइ पम्पलाई शतप्रतिशत विद्युतीय पम्पमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
सरकारको विश्वास छ— विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगको विस्तारसँगै आयातित इन्धनमा निर्भरता घट्ने, विदेशी मुद्रा बचत हुने र आन्तरिक ऊर्जा खपतमार्फत अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
