काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बीमा ऐनले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यकाल सकिनुअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले २०७७ माघ १९ गते नियुक्ति पाएका थिए । यो अनुसार उनको कार्यकाल यही माघ १९ गते सकिँदैछ । त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् पुस १९ गतेसम्म अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको ९ दिनभित्र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोगको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र एक जना विज्ञ सदस्यसहितको मन्त्रिपरिषद्ले छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म समिति गठनसमेत भएको छैन । यो अवस्थामा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय पहिलोपटक नै असफल हुने निश्चित भएको छ । ऐनले तोकेको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिको सम्भावना नभए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कम्तीमा एक महिना अघि छनोट समिति गठनसम्म गर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसमा देखिनेगरी कुनै काम गरेको छैन । यद्यपि पुस १९ गते अघि नै छनोट समितिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेगरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसो त वर्तमान अध्यक्ष मदन दाहालले पनि बीमा प्राधिकरणमा प्रशासनिक काममा रुचि देखाएका छैनन् । अत्यावश्यक रुपमा गर्नुपर्ने काम बाहेक अरु निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने उनको रणनीति छ । प्रशासनिक काममा धेरै सहभागी हुँदा प्रक्रियामा गडबडी हुनसक्ने र यसले अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै उनले यसमा अरुचि देखाएका हुन् । मन्त्रालयको प्रशाससन महाशाखाको प्रमुख रहेका दाहालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनसमेत चाहेका थिएनन्, तर छिटै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै तत्कालका लागि जिम्मा लिन भनेपछि उनी कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार भएका थिए । प्राधिकरणको संरचना अनुसार अध्यक्षविना कुनै पनि दैनिक प्रशासनिक काम हुन सक्दैन । बीमकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृतिदेखि साधारणसभा अनुमतिसम्म पनि अध्यक्षकै अन्तिम निर्णय हुन्छ । नयाँ अध्यक्ष आए पनि अर्थ मन्त्रालयको डेस्कबाट प्राधिकरणको कार्यसञ्चालन अप्ठ्यारो भइरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।