काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले लामो गृहकार्यपछि विद्यमान महसुलमा समायोजन गरेको छ । घरासयी प्रयोजनका ग्राहकदेखि लिएर व्यवसायिक, गैरव्यवसायिक र कृषिजन्य उपभोक्ताहरुलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले मूल्य समायोजन गरिएको हो । आयोगको मंगलबार अबेरसम्म बसेको बैठकले मूल्य समायोजनको निर्णय गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहले जनतालाइ राहत दिने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा नहुनेगरी विद्युत नियमन आयोगले असारदेखिको विद्युत महशुलमा ५ देखि ५० प्रतिशत र औसतमा १० प्रतिशत शुल्क घटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, आयोगले लकडाउनका कारण प्राधिकरणको प्रस्तावित मूल्यका बारेमा सार्वजनिक छलफल गर्न नसकिए पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरी मूल्य समायोजन सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिएको हो । आयोग प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले आयोगले पारदर्शी र वैज्ञानिक आधारमा मूल्य समायोजनको निर्णय लिएको बताउनुभयो । नयाँ निर्णयअनुसार डेडिकेटेड हटाउने, ५ एम्पेरसम्मका उपभोक्ताका लागि १० युनिटसम्म निशुल्क सुविधा दिने, सार्वजनिक खानेपानी र सिचाइको लागि कृषि मिटरको डिमान्ड शुल्क नलाग्ने जस्ता थुप्रै निर्णय भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाई तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको राय, सुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिएको बताइएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक बर्गको खपतको आधारमा बृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको हो ।
आयोगको निर्णयअनुसार लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरिएको छ । प्राधिकरणले २०७६ मंसिर १३ गते आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोगले प्रस्तावित कागजात अध्ययन गरी थप विवरण पेश गर्न मंसिर २७ गते निर्देशन दिएको थियो ।
हेर्नुस तपाइले कति प्रतिशत छूट पाउनु भयाे ?
