काठमाडौं । प्रदेश सरकारको नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेको अधिकांश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश सचिव पद रिक्त छन् भने सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले गत भदौ पहिलो साता राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव एवं प्रदेश सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव पद पूर्ति भएको छैन । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासन समूहका दुई जना सहसचिव एवं प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं. ५ मा एक एकवटा सचिव पद रिक्त रहेको छ । वरिष्ठताका आधारमा प्रदेशहरु सहसचिवलाई खटाएर प्रदेश सचिव बनाउने निर्णय लिएको सरकारको उक्त निर्णयका बारेमा वरिष्ठ सहसचिवहरुले विरोध जनाएका थिए । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरिएका सहसचिवहरुलाई तीन दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा हाजिर भई त्यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा गराउन लिखित रुपमै पत्राचार गरेपछि सरुवा भएका सहसचिवहरु बाध्यतावश खटाइएको ठाउँमा हाजिर हुन पुगेका थिए ।

ठूलो संख्यामा सहसचिवहरुलाई प्रदेश सचिव बनाइए पनि प्रदेश प्रमुखका कार्यालयहरु र प्रदेश सरकारको नीति निर्माण गर्ने र निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै सचिव पूर्ति नगरिनुलाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हरेछ भन्ने देखाउँछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकीमा विगत एक वर्षदेखिनै सचिव पद रिक्त छ भने प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएदेखिनै सचिव तोकिए पनि हाजिर नहुँदा अहिलेसम्म निमित्तकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश प्रमुख कार्यालय विगत एक महिनादेखि रिक्त छ । प्रदेश नम्बर १ र ३ मा पनि सचिव रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन समूहका २ जना र कानुन समूहका १ जना प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, तीन वटा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक अन्य ४ स्थानमा एक एक जना सचिव पद रिक्त छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन समूहका अर्जुन प्रसाद पोखरेल र कानुन समूहका किशोरकुमार चौधरी कार्यरत छन् । एकना सचिव पद रिक्त छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा प्रशासन समूहका बालाराम शर्मा, कानुन समूहबाट बलसागर गिरी कार्यरत छन् त्यहाँ पनि एक सचिव पद रिक्त छ । सरकारले गत भदौमै कर्णाली प्रदेको मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको सरुवा गरिए पनि अहिलेसम्म हाजिर नभएको बताइन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा पनि प्रशासन समूहका टेकनारायण पाण्डे र कानुन समूहका राजेन्द्र थापा सचिव पदमा कार्यरत छन् । यसअघि सचिव रहेका तारा भट्टराई र बसन्त अधिकारीको अन्यत्र सरुवा भएपछि रिक्त रहेको दुई पदमा पाण्डे बाहेक अर्काे सचिवको सरुवा नहुँदा एक सचिव पद रिक्त रहेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने प्रशासन र कानुन दुवै समूहका सचिव पदको पूर्ति भएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन समूहका गणेशप्रसाद पाण्डे र कानुन समूहका दलबहादुर अधिकारीमात्रै कार्यरत छन् ।

त्यहाँ पनि प्रशासन समूहको एक सचिव पद खाली छ । प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुकुन्द निरौला प्रशासन, भरतमणि रिजाल कानून समूह मात्रै कार्यरत रहेका कारण एक सचिव पद रिक्त देखिन्छ । कर्मचारी जानै नमान्ने प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने चिव पद रिक्त छैन । त्यहाँ सुशील ढकाल, शंकरप्रसाद सुवेदी प्रशासन समूहका प्रदेश सचिव छन् भने कोमलबहादुर खत्री कानून समूहबाट खटिएका छन् । प्रदेश नम्बर २ कै भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई सचिव बनाएर पठाइएको भए पनि त्यहाँ कार्यरत पुस्कारनाथ घिमिरेको अन्यत्र सरुवा नगरिँदा एउटै मन्त्रालयमा दुइजना सचिवहुँदा अन्योलता बढेको छ । घिमिरे कार्यरत रहेकै कारण खनालले हाजिर हुन पाएका छैनन् ।