काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको विकास र यस सम्बन्धी रणनीतिको परिमार्जनका लागि बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आयोजित ‘बीमा तथ्याङ्क तथा सार्वजनिक निकाय’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले नागरिकलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउने माध्यम बीमा हुनसक्ने उल्लेख गर्दै हरेक क्षेत्रका राष्ट्रिय नीतिमा बीमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । उनले बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, शुद्धता र एकरूपताका लागि सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । अध्यक्ष सिलवालले राष्ट्रिय तथ्याङ्क लगायत अन्य निकायबाट सङ्कलन हुने तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी आदान प्रदान गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउँदै यसबाट सरकार र प्राधिकरणको नीति निर्माण, कार्ययोजना तर्जुमा र निर्णय तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे । बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय क्षमताका आधारमा तथ्याङ्क तयार गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनले सबै सरकारी निकायहरूको तथ्याङ्कमा एकरूपता आउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई पनि समावेश गर्न र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले यसै वर्ष परिमार्जन गरिने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा बीमालाई अझै विस्तृत रूपमा समावेश गर्ने जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि प्राधिकरणलाई सम्बद्ध निकायहरूको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा तथ्याङ्क तथा सार्वजनिक निकाय सम्बन्धी प्रस्तुति गर्दै राष्ट्रिय जनगणना गर्दा बीमा सम्बन्धी प्रश्नावली पनि समावेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली तथा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्क पनि समावेश हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।