काठमाडौं । आन्दोलन र असन्तुष्टिका नाममा आम नागरिकलाई दुःख दिने राजनीतिक संस्कार सबैतिर सरेको छ । अब विभिन्न २५ वटाअत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक, बीमा, अस्पताल, होटल, विमानस्थ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालगायतका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । हड्ताल भएको अवस्थामा कारबाहीको हुने बताइएको छ । गृह मन्त्रालयले जेठ १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ह्याण्ड सेनिटाइजर, मास्क देखि इन्टरनेट सेवालाइ अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएका २५ वटा सेवालाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चार ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गर्दै सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । सूचीमा टेलिफोन तथा सञ्चार सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखिएको छ । यसबाहेक खानेपानी, पर्यटन, पेट्रोलियम, बैंकिङ, विद्युत, बीमा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल, औषधीजस्ता दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तु यो सूचीमा समावेश छन् ।
यस्तै, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण, फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निमार्ण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धि सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, भेटिरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभाग र इन्टरनेट सेवा लगायतका सेवाहरु रहेका छन् ।