काठमाडौं । महिनौदेखि लकडाउनका कारण घरैमा बसेका व्यवसायीलाई करको ताकेता गरेको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेपछि कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले करदातालाई असार १५ गतेसम्म दिइएको म्याद सारेर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र डा।मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आन्तरिक राजश्व विभागलाई लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।