काठमाडौं । प्रशासनिक क्षेत्रका बहालवाला र पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरुलाई सरकारले विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । केही समयपछि अवकाश हुन लागेका अर्थसचिव राजन खनाललाई वित्त आयोगको सदस्य बनाउने तयारी भइरहेको छ । वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेलको नियुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सदस्यहरुको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गृहसचिव प्रेम राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने र खनाललाई वित्त आयोगको सदस्य बनाउने गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक गत हप्ता बसेको भए पनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिले बैठक स्थगित भएको थियो । काँग्रेसले सर्वसम्मत रुपमा संवैधानिक परिषद्बाट रिक्त आयोगहरुको पदपूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसको मतलब रिक्त आयोगहरुमा काँग्रेसबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने काँग्रेसको जोड छ ।
अहिले मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति भए पनि सदस्यहरु रिक्त नै रहेका छन् भने समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष लगायत सदस्य पद रिक्त अवस्थामा नै छ । आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोगको त अध्यक्ष लगायत सदस्य सबै पद नै रिक्त रहेका छन् । काँग्रेसले आयोगमा भाग खोजेको भन्दै सत्तापक्षले बैठक डाक्नै आनाकानी गरेको बताइन्छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र पदेन सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ भने सदस्यसचिवमा मुख्यसचिव रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा निलम्बनमा रहेका कारण परिषद्को एक सदस्य पद रिक्त रहन पुगेको छ ।
