काठमाडौं । सरकारका सबै निर्णय कार्यान्वय होला भनेर आशा गर्न त सकिँदैन तर सरकारले निर्णय गरिसकेपछि आशा नगर्ने पनि कसरी ? सरकारले विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई सरकारी खर्चमै स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । यसअघि कोरोना कहरका बीचमा विदेशमा अपत्र परेका नेपालीहरुले चौगुणा बढी शुल्क तिरेर स्वदेश फर्किएका थिए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोजगारी प्रवर्द्धन कोषमा रहेको रकमबाट विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाइ स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो। श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका र समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने तथा स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काइने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले बताए । यसअघि स्वदेश फर्कन चाहने श्रमीकहरु आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनु पर्ने थियो। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित गरेसँगै अब विदेशमा अलपत्र परेका श्रमीकहरु सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। त्यस्तै बैठकले वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवालाई गत चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ ।