काठमाडौँ । बीमा समितिले हतारमा निर्णय गरेर महामारीको जोखिम बहन गर्ने निर्णय गर्दा अहिले बीमा समितिमाथि प्रश्न उठेको छ भने यो निर्णयले सरकार समेत अप्ठ्योरोमा परेको छ । करिब १० अर्बको दाबी परेकोमा हालसम्म ४ अर्ब ८१ करोड भुक्तानी भएको छ भने ५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको छ । कोरोना बीमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने बीमा कम्पनीले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् । यही कारण योग्य भईकन पनि नयाँ पुराना सबै बिमितले बीमा रकम पाउन सकेका छैनन् । संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बीमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बीमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ । बीमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् । बीमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बीमाको दायित्व व्यहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बीमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए । समितिले गत चैत दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त रकम माग गरेको हो । नियामक निकाय बीमा समितिले भने मन्त्रालयबाट पैसा आउने आश्वासन आएको बताएको छ । मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा, बिमा समिति, कम्पनीहरूको आकस्मिक कोषमार्फत बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएकाले सरकारको आस गर्नुपरेको समितिले बताएको छ । अहिले कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले स्वीकार गरेका छन्  ।
२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो । उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बीमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व सरकारले बेहोर्नेछ । यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरेर दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । यहीअनुसारको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेको हो । यसअघि सरकारले कोरोना बिमाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ रकम दिइसकेको छ । निजामती कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क कोरोना बिमा र सर्वसाधारणलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानबापत सरकारले उक्त रकम दिएको थियो । यो गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको हो । त्यसयताको रकम पनि सरकारबाट आउन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।