काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरका तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त अवसरमा अध्यक्ष मल्लले सन् २०२० को सुरुआतदेखि कोभिड–१९ महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताए। देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख मुहान निजी क्षेत्र भएकोले अहिले मुहान अत्यन्त क्षतिग्रस्त भएको विद्यमान विषम परिस्थतिमा राज्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता मुहानको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिने अध्यक्ष मल्ले सुझाव दिए। उक्त अवसरमा गभर्नर अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत व्यवहारिक सुझावहरुका लागि धन्यवाद दिए।

चेम्बर अफ कमर्सद्वारा प्रस्तुत सुझाव

१. कोभिड–१९ महामारीको पहिलो संक्रमणबाट उन्मुक्ति हुन नपाउँदै दोस्रो संक्रमणको गम्भीर असरले तहसनहस हुन लागेको नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महिनाभन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आयआर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा देखिएको ह्रासका कारणले पूर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीति Expansionary Monetary Policy आजको आवश्यकता हो।

२. अर्थतन्त्रका सबैजस्तो क्षेत्रहरु नकारात्मक अवस्थामा रहेको अहिलेको विषम परिस्थतिमा आगामी मौद्रिक नीति कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनुपर्दछ र निम्नअनुसारको व्यवस्थाका लागि सुझाव पेस गर्दछौँ।

क) औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भी सेपमा पुनरुत्थान गर्नका  लागी सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनरकर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागि विषेश व्यवस्था गरिनुपर्ने।

ख) सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने।

ग) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने।

घ) झन्डै डेढ महिना भन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने।

ङ) सबै उद्योग तथा व्यवसायहरुले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

च) २०७७/०७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने।

छ) २०७६ चैत्रमा सुरु भएको कोभिड–१९को पहिलो संक्रमण र पुनः २०७८ वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेलसम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सेवा शुल्क चार्ज असुल नगर्ने व्यवस्थाका लागि बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइनुपर्ने।

ज) आगामी २०७९ असार मसान्त सम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा स्थगन गरिनुपर्ने र सम्वन्धित उद्योगीव्यवसायीको जानकारी बेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

३. वर्तमान विषम परिस्थतिमा आ.व. २०७८/७९ का लागि बजेटद्वारा निर्देशित ६.५% को लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्रतिस्पर्धी एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधीहरु गतिशिल हुन सक्दछ।

४. आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा निर्देशित ६.५% को मुद्रास्फीति कायम राख्न त्यति चुनौतीपूर्ण नदेखिए पनि आपुर्ति प्रणाली सरल सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनु पर्दछ। साथै कूल जीडीपी ग्रोथका लागि बिनियोजित पूंजीगत रकम प्रभावकारी तवरले खर्च हुनुपर्ने र सोको कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने।

५. आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पद्र्धि राख्न सक्ने औसत एकल अंकको ब्याजदर (७% देखि ८%) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनुपर्दछ।

६. वर्तमान विषम परिस्थितिमा विदेशबाट फिर्ता हुन सक्ने १५ लाख श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी योग्य रकमको अभाव हुने देखिएकोले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्दछ।
७. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र देशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न विदेशी लगानीको पनि ठूलो आवश्यकता देखिएको छ। हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा ऋण ब्यवस्थापन विनियमावली २०७८ ले विदेशी लगानी भित्राउन धेरै ठूलो सहजीकरण गरिदिएको छ। यस सन्दर्भमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा सो विनियमावलीले विदेशी लगानी भित्राउन धेरै ठूलो गेम चेन्जरको भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

८. बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकोले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्दछ।

९. बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४०% को स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्दछ। अहिले ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई अति उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गरी स्प्रेड दरको मिलान गरिएको हुन्छ। जसले साना तथा लघु एवं घरेलु उद्यमी तथा व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा पर्न गएका हुन्छन्।

१०. आगामी मौद्रिक नीतिमा भारतबाट आयात हुने माल–सामानका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाइनुपर्दछ।

११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सोहीअनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु र्दछ। कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१२. ब्याजदर सन्तुलित गर्नका लागि बेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सूचकहरु समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्दछ।

१३. नेपालमा आयात हुने सामानका लागि विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा Usance L/C, Deferred Credit को अवधि २४० दिनसम्म कायम गरी राख्नुपर्दछ।

१४. हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनुपर्दछ।

१५. उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रलाई नयाँ आवश्यकताअनुसार परिभाषित गरिनुपर्दछ।

१६. आफ्नो सम्पति धितो राखी लगानी लिने कर्जाको सीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पुर्याइनुपर्दछ।

१७. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ।

१८. नगद ओसारपोसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक दुःख गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न रु १० लाखसम्म नगद कारोबार ओसारपोसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१९. बैंकिङ कारोबार प्रवरुद्धनका लागि चेक बाउन्सका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्नेलगायत अन्य कानुनी कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

२०. विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम Hedzing गर्न दायरा विस्तारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइनुपर्दछ।  जलविद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा पुँजी आवश्यक पर्ने भएकोले बिदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको तर विदेशी मुद्राको घटवढ जोखिम Hedzingगर्ने सम्वन्धमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु अलपत्र रहेका छन।

२१. पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई बढाउन ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ र सम्पूर्ण आयात, निर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा ई–कमर्स लागू गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्दछ।

२२. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था 

बैंकिङ सेक्टरमा विद्यमान व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थामा निजी क्षेत्र कर्पोरेट लगानीमा उत्साहित हुन सकेको छैन। एकातर्फ सम्पूर्ण परियोजनानै धितो रहेको र थप बैंकहरुलाई आवश्यक कोल्याट्रलको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा आफूले लिएको सेयर स्वामित्वभन्दा धेरै बढी आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर सम्पूर्ण परियोजना नै मूल्यांकनबराबरको व्यक्तिगत जमानीमा दस्तखत गर्नुपर्ने हुँदा धेरैजसो लगानीकर्ताको मनोबलमा ह्रास आएको छ। सेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिइनुपर्ने व्यवस्था अगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ।

२३. युवा उद्यमशिलता विकाका लागि हालै प्रस्तुत बजेटबाट स्नातक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि ५% ब्याजदरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरिने नीति ल्याइएको छ र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरल तथा सहज कर्जा प्रवाह निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ।

२४. हालै प्रस्तुत बजेटबाट नवउद्यमी स्टार्टअप र इनोभेसन परियोजनाहरुको पुँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनका लागि सरल र सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ।

२५. विदेश जाने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई पासपोर्ट सुविधामा कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने।

२६. पैठारी गरिने माल वस्तुका लागि विदेशी मुद्रामा सीमा हटाई बिजकअनुसारको रकम सरल र कुनै पनि झन्झट विना उपलब्ध गराउनुपर्ने। यसो गरिँदा न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुने देखिन्छ।

२७. बैंकिङ च्यानलबाट गरिने कुनै पनि कारोबारलाई मान्यता दिनुपर्ने र त्यस्तो कारोबारको प्रयोजनका लागि स्रोतको आवश्यकता खोजी गर्न नहुने।

२८. डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनको सीमा खारेज गरी त्यस्तो कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाइनुपर्ने। त्यसैअनुरुप निकासी व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन लागू गरिनुपर्ने।

२९. केवाईसीसम्बन्धी नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले केवाईसीका लागि छुट्टै शाखा निर्माण गरी सबैको रेकर्ड राखी आवश्यक पर्ने सबै निकायलाई अनलाइनमार्फत वाइड एरिया नेटवर्कबाट उपलब्ध गराउन वेब बेस्ड एक्सिस दिई व्यवस्थित गरिनुपर्ने। ग्राहकको खाता रोक्का गरी अनावश्यक झन्झट दिने काम गरिन नहुने।

३०. निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्दछ। ३०%  को भ्याल्यू एडिसनमा ५% सम्म, ७०% भ्याल्यू एडिसनमा १०%  सम्म र ७०% भन्दा माथि भएको भ्याल्यू एडिसनमा १५% सम्म निर्यात अनुदान दिइनुपर्दछ।

३१. निर्यात अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्दछ। भन्सार जाँचपास र भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंकबाट निर्यात अनुदान, सरल, सहज प्रक्रियामा एकद्वार प्रणालीमार्फत अविलम्ब  भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ।

३२. नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण अधिकांश उद्योगीले Debt/Equity Ratio ८०/२० पुर्याउन समयाभावले असमर्थ भएकाले यस्को म्याद १ वर्षसम्म बढाइनुपर्ने र व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको ८०/२० पुर्याउनुपर्ने Debt/Equity Ratio  खारेज गरिनुपर्ने।

३३. कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि सुचारु ढंगले सञ्चालनमा रहेका तर २०७६ चैतदेखि सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीको प्रत्यक्ष प्रभावले धराशायी भई रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योगव्यवसायहरुको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक चालु पुँजी, आवश्यक पुनर्तालिकीकरणका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने।

३४. विभिन्न बैंकहरुको बैंकिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भाउचरलगायतका कागजातहरुको ढांचा सबै बैंकहरुका लागि समान गरिनुपर्ने।

३५.टीटीमार्फत आयात गरिने मालसामानको हकमा आइपुग्नुपर्ने अवधि ३ महिना भएकोमा त्यसलाई बढाई ६ महिना गरिनुपर्ने।

३६. लिमिटेड कम्पनीको हकमा पर्सनल ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्र्ने।

३७. घरजग्गा व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।