काठमाडौं । कुनै पनि व्यवसाय राज्यको नियम कानुनभित्र चलेन भने त्यसले व्यवसायिक अराजकता निम्त्याउँछ । त्यस्तो अराजकता निम्ति नदिन राज्यले सबै व्यवसायलाई निश्चित दायरा तोकिदिएको हुन्छ । ठूलो सम्भावना र धेरै कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धाकाबीच बीमा व्यवसाय विस्तारको क्रममा रहेको छ । बीमा क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ व्यवसाय चलाउने नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बीमा समितिले नियम उल्लंघन गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेको छ । समितिको निर्देशन पालन नगर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले धमाधम कारवाही गर्न थालेको हो । पछिल्लो एक सातामा मात्रै समितिले जारी गरेको निर्देशिकाहरु पालना नगरेको भन्दै १२ वटा कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको छ । समितिले नेपाल लाइफलाई संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ उल्लघंन गरेको भन्दै २० हजार रुपैयाँ र समयमै लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै थप १० हजार गरी ३० हजार रुपैयाँ जरिवना तिराउने निर्णय गरेको छ । समितिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार तोकिएको व्यवस्था बमोजिमको अनुभव नपुगेका अमित कुमार कयाललाई सहायक महाप्रवन्धकमा नियुक्ति गरेको र एउटा समिति तथा उपसमितिमा संयोजक रहेको संचालक अर्को समिति वा उपसमितिमा पनि संयोजकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।
समितिले बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै नेपाल लाइफ सहित दि ओरियन्टल, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, गुराँस लाइफ, आईएमई लाइफ, युनियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारबाही गरेको हो ।
उक्त कम्पनीहरुले आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै समितिले प्रत्येकलाई कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँको दरले जरिवना गर्ने निर्णय गरेको छ । बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै बीमा समितिले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पनि सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ र बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी निर्देशिका उल्लघंन गरेको भन्दै २० हजार रुपैयाँ जरिवना सहित कारबाही गरेको छ । कम्पनीले सुशासन सम्वन्धि निर्देशिका २०७५ को दफा १२ उल्लघंन गरी तलब भत्ता निर्धारण नै नगरी कर्मचारीको नियुक्ती गरेको र बीमितको हकहित विपरित नक्कली बीमालेख जारी गरेको तथा व्यवस्थित रुपले म्यादी बीमा नगराएको समितिले जनाएको छ ।