काठमाडौं। सत्ताको फोहोरी खेलले न्यायालय समेत शुद्ध हुन नसक्दाको परिणम मुलुकले भोगिरहेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सर्वोच्च अदालतमा अन्य ४ जना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । एमालेले आजै संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छ ।
एमालेले सत्ताधारी गठबनधनलाई काउन्टर दिन आजै महाभियोग दर्ता गर्न लागेको हो । एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइकै दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिनुलाई एमालेले आफ्नो रिटमाथि सुनुवाइ भएर आउन सक्ने सम्भावित फैसला रोक्ने र माधव नेपालसहित उनका सांसदहरुलाई जोगाउने चलखेलको रुपमा विश्लेषण गरेको छ । काउन्टरस्वरुप एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याउने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने इजलासका बाँकी सबै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित उत्तर इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने आवाज उठेका बेला एमालेले महाभियोग लगाउने भए त्यो संवैधानिक इजलासका पाँचैजनालाई लगाउनुपर्ने भन्दै आएको थियो । आज अचानक सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्नायाधीशविरुद्ध मात्रै महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले अन्य ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने भएको हो । यसैबीच एमालेले सोमबारको लागि आफ्नो संसदीय दलको बैठक सबेत बोलाएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ता दर्ता भएर प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बोलाइसकिएको अवस्थामा त्यो बैठकमा आफ्नो रणनीति तय गर्नको लागि एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको बताइएको छ । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले फागुन ४ गते बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएका छन् ।