एजेन्सी । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा सेना पठाएका छन् । युक्रेनको लुहान्स्क र डोनेत्स्क प्रान्तलाई स्वतन्त्र देशको रुपमा मान्यता दिएपछि पुटिनले यो आदेश दिएका हुन् । युलाई युक्रेनमाथि आक्रमण मानिएको छ । अमेरिका र फ्रान्स समेत कैयौं देशहरुले रुसको यो निर्णयको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि युक्रेनमा अगाडि बढिरहेको रुसको सेनालाई रोक्न सकिरहेका छैनन् । किनकि रुससँग पनि ‘भिटो पावर’ छ ।
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख ६ अंगहरुमध्येको एक हो । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था हो । यो संस्थामाथि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय चार्टरमा कुनै पनि परिवर्तनलाई स्वीकृति दिने जिम्मेवारी छ । केही मामिलामा सुरक्षा परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई बहाल राख्नको लागि प्रतिबन्ध लगाउने वा बल प्रयोग गर्ने जस्ता विकल्प अपनाउन पनि सक्छ ।
सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता हरेक महिना परिवर्तन हुन्छ । यो सुरक्षा परिषदका १५ सदस्य देशको नामको सुरुको अक्षरको अंग्रेजीको वर्णानुक्रम अर्थात अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार हस्तान्तरण हुँदै जान्छ । अहिले रुस यसको अध्यक्ष छ । सुरक्षा परिषदमा ५ स्थायी सदस्य छन् । ती स्थायी सदस्य अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र फ्रान्स हुन् ।
यीबाहेक अरु १० अस्थायी सदस्य २ वर्षको लागि चुनिन्छन् । अहिले १० अस्थायी सदस्यहरु भारत, ब्रजिल, अल्बानिया, गेबोन, घाना, आयरल्याण्ड, केन्या, मेक्सिको, नर्वे र युएइ हुन् । यी १० देशमध्ये भारत, आयरल्याण्ड, केन्या, मेक्सिको र नर्वेको कार्यकाल २०२२ को अन्त्यसम्म मात्र छ । अन्य ५ देशको कार्यकाल २०२३ को अन्त्यमा सकिन्छ ।
सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य देशहरुसँग भिटो पावर छ । यो शक्ति निकै अहम हुन्छ । यी ५ वटै देशको सहमति बिना सुरक्षा परिषदले कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न वा लागू गर्न सक्दैन । ५ देशमध्ये कुनै पनि एक सदस्यले मात्रै प्रस्तावको पिवक्षमा भिटो पावर लगाएमा त्यो प्रस्ताव खारेज हुन्छ ।
५ स्थायी सदस्यहरु अर्थात अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र फ्रान्सलाई यो भिटो पावर यस आधारमा दिइएको छ कि विश्वका यी ५ ठूला शक्तिहरुमध्ये कुनै एक असहमत भएमा शान्ति र सुरक्षाको मुद्दामा सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव त पारित गर्छ तर यसलाई साँचो अर्थमा ग्राउण्ड लेभलमा लागू गर्न भने सक्दैन ।
कुनै पनि मुद्दालाई लिएर कुनै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य देशले सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउने माग गर्न सक्छ । त्यसपछि सुरक्षा परिषदका सदस्य १५ देशले बैठक बोलाउने वा नबोलाउने तय गर्छन् । सुरक्षा परिषदमा कुनै पनि मुद्दालाई लिएर २ किसिमका बैठक बोलाइन्छन् । पहिलो ओपन डिबेट र दोस्रो क्लोज्ड डोर मिटिङ ।
क्लोज्ड डोर मिटिङ सामान्य बैठकजस्तै हुन्छ तर यो आम मानिसहरुको लागि हुँदैन । यसमा भिटो पावर भएका ५ स्थायी सदस्य देश मात्र सहभागी हुन्छन् । यो बैठकमा मिडियालाई प्रवेश दिइँदैन । यसको रेकर्ड राखिँदैन तर बैठकपछि एउटा आधिकारिक बयान भने जारी गरिन्छ । ओपन डिबेटमा भने सबै १५ सदस्य देश सहभागी हुन्छन् । यसमा मिडियाले पनि भाग लिन पाउँछन् । यस क्रममा सबै बयानलाई जारी गरिन्छ ।
रुसले युक्रेनको डोनाबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देश घोषित गरिदिएको छ जहाँ अहिले युक्रेनका विद्रोहीहरुको नियन्त्रण छ । रुसको यो निर्णयविरुद्ध फ्रान्सले सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बोलाएको छ । फेब्रुअरी महिनाभरी सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष रुस हो । रुसले यो बैठकलाई ओपन डिबेट राख्ने अमेरिकी आग्रह स्वीकार गरेको छ ।
यद्यपि अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले सुरक्षा परिषदको यो बैठकको माध्यमबाट रुसविरुद्ध केही पनि गर्न सक्दैनन् किनकि स्थायी सदस्य भएको नाताले रुससँग भिटो पावर छ । यस्तोमा यी देशहरुले रुसविरुद्ध जस्तोसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
यसको कारण हो आफूविरुद्ध आउने कुनै पनि प्रस्तावविरुद्ध रुसले भिटो गरिदिनेछ । भिटो गरिदिएको स्थितिमा त्यो प्रस्ताव स्वतः खारेज हुनेछ । यसअघिको सुरक्षा परिषदको बैठकमा चीनले कूटनैतिक बयान दिएर रुस र युक्रेनलाई वार्ताको सल्लाह दिएको थियो । तर, चीन पनि पश्चिमी देशहरुको दुश्मन नै मानिन्छ । यस्तोमा चीनले रुसलाई नै साथ दिनेछ । चीनले छिमेकी रुसविरुद्ध पश्चिमी देशलाई साथ दिने सम्भावना देखिँदैन ।
