काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति बनाएपछि चुक्ता पुँजी पुर्याउने चटारोमा बीमा कम्पनीहरु पुगेका छन् । समितिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भएको हो । हालसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । समितिको नयाँ निर्देशनसँगै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाहेक अन्य कम्पनीहरुले २०७९ चैत मसान्तसम्म कम्तीमा पनि ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।
नेपाल लाइफको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात ८ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको लागि दबाव छैन । बाँकी रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी दवाव राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई छ । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ५ वटा कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न बाँकी छ । जसमा महालक्ष्मी, सिटिजन्स, सन नेपाल, रिलायबल र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सहरु हुन् । उनीहरुले हाल आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रकृयामा रहेका छन् ।
आईपीओ निष्काशन गर्न बाहेक राष्ट्रिय बीमा संस्थानसहित ७ वटा कम्पनीको पुँजी शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्नुपर्ने छ । सानिमा र प्रभु लाइफले १५०र१५० प्रतिशत, गुराँसले १३९.९०, रिलायन्सले १३८.१० र यूनियन लाइफले १३२.५६ प्रतिशत हकप्रदमार्फत पुँजी बढाउन सक्नेछन् । अन्य कम्पनीको तुलनामा नेश्नल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कम दबाव छ । इन्स्योरेन्सले हालको पुँजीमा २३.९१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरे पुग्छ ।
सञ्चालनमा आएका नयाँ जीवन कम्पनीमध्ये ५ वटा आईपीओ मार्फत २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने प्रकृयामा थिए । तर, समितिको नयाँ निर्देशन अनुसार उनीहरुको आईपीओ निष्काशन प्रकृया लम्बिन सक्ने देखिएको छ । चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुर्याउनको लागि सो कम्पनीका प्रमोटरले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी अर्थात ९चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत रकम० गर्नुपर्छ । उनीहरुले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अघि पुँजी बढाउन संस्थापक तथा सर्वसाधारणको सेयर अनुपात मिलाउनु पर्ने भएकाले आईपीओको प्रकृया थप लम्बिन सक्ने भएको हो ।
हाल १८ वटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरुको कूल पुँजी न्यूनतम ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्छ । जसको लागि कम्पनीहरुले ४५ अर्ब ३४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुँजी एक वर्षभित्र जुटाउनु पर्ने दवाव छ । यससँगै अब अधिकांश जीवन कम्पनीहरुले हकप्रद मार्फत पुँजी बढाउन सक्ने सम्भावना बढी छ । यदि बोनस सेयर दिए भने उक्त हकप्रदको प्रतिशत घट्न आउने छ । तर, बोनस र हकप्रदबाट मात्रै पुँजी नबढ्ने अवस्थामा कम्पनीहरु एक आपसमा मर्ज तथा एक्विजिशनको प्रकृयामा पनि जान सक्नेछन् । तोकिएको समयमा तोकिएको अनुसारको चुक्ता पुँजी नपुगेमा फोर्स मर्जरमा लगिने समितिको निर्देशन छ । साथै, कम्पनीहरुले २०७९ वैशाख १० गतेभित्र आ(आफ्नो पुँजी वृद्धि योजना समितिमा पेश गरिसक्नु पर्ने छ ।
