कामाडाैं । नियामब निकाय बीमा समितिबाट जारी इञ्जिनीयरङ बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ हाललाई स्थगन भएको छ । बीमा समितिको आयोजनामा काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था नेपाल लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग भएको इञ्जिनीयरङ बीमा दर सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालको बीमा समितिबाट गत असोज ६ गते जारी भएको इञ्जिनीयरङ बीमा सम्बन्धी मिनिमम रेट फर नन्–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ निर्देशिका हाललाई स्थगन गरिएको जानकारी दिए । साथै यस सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान०, नेपाल बीमक सङ्घ र पुनर्बीमा कम्पनीका दुई दुईजना प्रतिनिधि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल हेभिइक्युपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घ, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सर्भेयर एसोसिएसन र पुनर्बीमा कम्पनीका एक एकजना प्रतिनिधि सदस्य तथा बीमा समितिका प्रतिनिधि सदस्य–सचिव रहेका छन् । उपसमितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समयावधि तोकिएको छ ।
योसँगै इञ्जिनीयरङ बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका विरूद्ध आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, इपान लगायतले गर्दै आएका धर्ना लगायतका विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीमा पुनर्बीमा हुन सकोस्, राष्ट्रिय सम्पत्तीको सुरक्षा होस, कुनै कारणले केही भएमा तुरून्तै बीमा दाबी रकम भुक्तानी पाइयोस् र इञ्जिनीयरिङ्ग बीमा गर्दा कार्टेलिङ हुन नपाओस् भन्ने नै समितिको चासोको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै इञ्जिनीयरङ बीमा दर निर्देशिकाका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको राय, सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न समिति तयार रहेको उनले बताए ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले इञ्जिनीयरङ बीमा दरका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न समिति प्रतिवद्ध रहेको बताए ।