काठमाडौं । बलात्कारको मुद्दामा थुनामा रहेका पल शाह पोखरा उच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त हुने उनका समर्थकहरूको आशा विपरीत बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ। खास गरी पीडित र जाहेरवाला ‘होस्टाइल’ भएपछि सोही बकपत्रका आधारमा पल छुट्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो। तर सम्मानित अदालतले त्यस्तो निर्णय गरेन । अपिल गरेको दुई महिनापछि उच्च अदालत पोखराले तनहुँ र नवलपुर दुवै जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्दै निर्णय सुनाएको छ। उच्चको यो निर्णय अनुसार अब पल शाह थुनामै रहनेछन्। तर, उनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरी यथाशिघ्र फैसला गर्न उच्च अदालतले दुबै जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। उच्चको आदेशपछि अब पलको मुद्दामा चाँडो फैसला आउनेअनुमान लगाउन सकिन्छ। तर जाहेरवालाको बकपत्र अनुसार नै फैसला आउला भन्ने अनुमान लगाइहाल्न सकिन्न। किनभने, उच्च अदालतले जाहेरवालाको बकपत्र अर्थात होस्टाइल भएको बयानलाई मान्यता दिएको देखिँदैन। बकपत्रको विषयमा जे गर्नुपर्ने हो, जिल्ला अदालतबाटै टुंगो लगाउन उच्चले भनेको छ । त्यहाँ अदालतमा भएको पीडित र जाहेरवाला समेतको बकपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको हुँदा अन्य बुझ्नुपर्ने प्रमाण भए अबिलम्ब बुझ्न उच्च अदालतले जिल्लालाई भनेको छ। तर, उक्त बकपत्रको आधार के रहने भन्नेचाहिँ यो आदेशमा खुल्दैन। बरु आदेशको दोस्रो पृष्ठमा पीडितले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भनी पटक–पटक बताएको विवरण समेत उल्लेख गरिएको छ। उच्चको यो आदेश हेर्दा होस्टाइल भएको कागज र त्यसअघि जबर्जस्ती करणी गरेको भनी गरेको बयान एवं अन्य कागजलाई समान हैसियतमा राखेको देखिन्छ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, निरन्तर सुनुवाइमा राखी हेर्नुपर्ने प्रकृतिको प्रस्तुत मुद्दामा आज प्रतिवादीहरुको तर्फबाट विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले बहसको क्रममा त्यहाँ अदालतमा भएको पीडित र जाहेरवाला समेतको बकपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको देखिँदा अन्य बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरु भए अविलम्ब बुझी निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बन गरी यथाशीघ्र फैसला गर्नुहोला। उच्च अदालतले जाहेरवालाको बकपत्र बुझे पनि पललाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश किन दियो त ? यसबारे उच्च आदेशमा भनिएको छ, बहसको क्रममा प्रस्तुत भएको प्रमाणहरुसहित आवश्यक थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) बमोजिम थुनामा राख्ने गरी त्यस अदालतको मिति २०७८ चैत १० को आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन।
यसैबीच जिल्ला अदालत तनहुँले पलका म्यानेजर कृष्णप्रसाद जोशीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गरेको थियो। उच्च अदालतले उनको हकमा पनि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी जिल्लाकै आदेशअनुसार हुने निर्णय सुनाएको छ। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
पल शाहले आफूलाई थुनाबाहिर राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेर चैत १८ र वैशाख १३ गते पल निवेदन दिएका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले कृष्ण जोशीलाई पनि थुनामा राख्न माग गर्दै वैशाख २५ गते निवेदन दिएको थियो। तर, दुवैको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर भएको हो। जिल्ला र उच्च अदालतले नै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरिदिएपछि शाहसँग सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुल्ला रहनेछ।