लन्डन। विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूमा सुन किन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। विश्व वित्तीय बजारमा बढ्दो अस्थिरताका बीच विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरूले सुनमा लगानीलाई सुरक्षित मानिरहेका छन्। मौद्रिक विज्ञहरूका अनुसार यो पनि अमेरिकी डलर प्रतिको निरन्तर घट्दो विश्वासको संकेत हो। विश्वको वर्तमान प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको विकल्प खोज्ने हो। यो घटनालाई डलराइजेसन भनिन्छ।
सुनको भण्डार भर्ने विश्वास
विश्व सुनको कारोबार गर्ने संस्था ‘वल्र्ड गोल्ड काउन्सिल’ ले भर्खरै प्रमुख देशका केन्द्रीय बैंकहरू बीच सर्वेक्षण गरेको थियो। आफ्नो प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षमा ६२ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकको मौज्दातमा सुनको मात्रा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व गोल्ड काउन्सिलले एक वर्षअघि पनि यस्तै सर्वेक्षण गरेको थियो।
बिश्व डलरको विकल्प खोज्दै
विश्व गोल्ड काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकामा उच्च ब्याजदर, मुद्रा स्फीतिको चिन्ता र भूराजनीतिक खतराका कारण आफ्नो भण्डारमा सुनको मात्रा बढाउने निर्णय विवेकपूर्ण रहेको जनाएको छ। यिनै कारणबाट प्रेरित भएर केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीले सुन खरिदको निर्णय लिइरहेका छन्। विशेषगरी युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको खरिद बढाएका छन्।
युक्रेन विरुद्धको सैन्य कारबाहीलाई ध्यानमा राख्दै पश्चिमी देशहरूले रुस माथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। जसले पनि सुन खरिदलाई प्रेरित गरिरहेको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको प्रणालीबाट बाहिर राखिएको छ। मुख्यत अमेरिकाले त्यहाँका बैंकहरूमा राखिएको रुसको ३०० अर्ब डलर जफत गरेको छ । यसले विश्वभर आफ्नो पैसा डलरमा राख्ने डर फैलियो र विभिन्न देशहरूले लगानीका लागि डलरको विकल्प खोज्न थाले। यस घटनाले पनि विश्वका केन्द्रिय बैंकहरुले भण्डारमा सुन राख्नु उनीहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प देखिएको मान्न थाले।
१७६ प्रतिशत बढी सुन किनियो
विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकामा जारी बैंकिङ संकट, अमेरिकी सरकार माथिको कर्जाको बढ्दो मात्रा र अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्ने त्रासका कारण विभिन्न देशमा डलर प्रति अविश्वास बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। गत वर्ष सुरु भएको सुन किन्ने क्रम यस वर्ष पनि जारी रहेको वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले जनाएको छ। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा केन्द्रीय बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७६ प्रतिशत बढी सुन खरिद गरेको सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रवृत्ति विकसित देशहरूमा कम तर उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा बढी देखिएको छ।
