ई–सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर गरिएको सुन तस्करी र त्यसपछि भएको सुन गायब प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित २९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय हुँदै गरिएको उक्त तस्करीमा कर्मचारी र राजनीतिक तहबीच मिलेमतो भएको अख्तियारको दाबी छ। आयोगले करिब ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

मुद्दामा १० जना भन्सार कर्मचारी र १९ जना अन्य व्यक्ति गरी कुल २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रत्येक आरोपीविरुद्ध करिब ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ।

अनुसन्धान अनुसार, पूर्वसभामुख महराले तस्करहरूसँग मिलेर भन्सार अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेका थिए। उनले आफ्ना छोरा राहुल महरासहित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग समन्वय गर्दै अवैध रूपमा सुन बाहिर निकाल्न पटक–पटक सम्पर्क र भेटघाट गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

कारबाहीमा परेका व्यक्ति

मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनालसहित अन्य कर्मचारीहरू पनि समावेश छन्। साथै पूर्वसभामुख महरा, उनका छोरा राहुल महरा, चिनियाँ र अन्य विदेशी नागरिक तथा बिचौलियाहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

तस्करीको तरिका

अनुसन्धानले देखाएको छ कि विमानस्थलको ‘रेड च्यानल’ मा खटिएका कर्मचारीहरूले सुन भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि जफत गर्ने नाममा लुकाएका थिए। एक्स–रे मेसिनबाट सजिलै पहिचान गर्न सकिने भए पनि नियमविपरीत चेकजाँच नगरी सामान सुरक्षित राखिएको थियो।

पछि अनुकूल समयमा सक्कली सुन निकालेर नक्कली सामान राखिएको र त्यसरी सुन तस्करी गरिएको खुलासा भएको छ।

प्रमाण नष्ट र साटफेर

सुन गायब पार्न सामान सीसीटीभी नदेखिने स्थानमा सारिएको थियो। साथै मुख्य तस्करलाई जोगाउन राहदानी फिर्ता गरिएको पनि खुलेको छ। जफत गरिएको सामान लामो समयसम्म कार्यालयमै राखेर पछि साटफेर गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

यसै क्रममा केही कर्मचारीले भेपबाट सुन निकालेर बजारमा बेच्ने तथा गहना बनाउनेसम्मको काम गरेको पनि अनुसन्धानमा भेटिएको छ।

अख्तियारका अनुसार, अवैध रूपमा कमाएको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्ने र जग्गा खरिदजस्ता माध्यमबाट त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गरिएको थियो।

अख्तियारले मुख्य आरोपीहरूमाथि थप सजायको माग समेत गरेको छ। यो मुद्दासँगै उच्च राजनीतिक तहको संलग्नताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।