काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम राज्यकोष वा करदाताको रकमबाट नभई सहकारी ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ऋण असुली, बचत फिर्ता र नियमनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको जानकारी दिइन्। साथै, बचत फिर्ताका लागि आवश्यक बजेट यसअघि नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले त्यसको निकासा मात्रै गरेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार सहकारी क्षेत्रको नियमन थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत केही कानुनी संशोधन गरिएको छ। यसले सहकारी नियमनलाई अझ मजबुत बनाएको उनको दाबी छ।
उनले सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिइन्।
मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ऋण असुली अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाइने बताइन्। उनले नाम सार्वजनिक गरिएपछि ठूला ऋणीहरू समेत सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिँदै बचतकर्ताको रकम ऋण असुलीकै माध्यमबाट फिर्ता गरिने दोहोर्याइन्।
