काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दै बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकताबारे सुझाव संकलन गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री वाग्लेले सुशासनलाई आधार बनाएर आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित बजेट तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले विगतका सफल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान आर्थिक चुनौती र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने बताए।
उनले देशको आर्थिक विकासका लागि सबै पूर्वअर्थमन्त्रीले आ–आफ्नो समयमा योगदान दिएको उल्लेख गर्दै परिस्थिति फरक भए पनि राष्ट्रहितको उद्देश्य भने एउटै रहेको बताए। विगतका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै सकारात्मक नीतिहरूलाई अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूले आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने, यथार्थपरक राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्ने, अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारीविहीन र साना–साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन पनि सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययनका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए।
त्यस्तै, डा. युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्यले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै १० देखि १२ प्रतिशतको दायराभित्र राजस्व वृद्धिदर राख्नुपर्ने बताए। उनले करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने सुरेन्द्र पाण्डेले सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र सरकारी सम्पत्तिलाई लिज मोडलमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
वर्षमान पुनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भारतका मध्यमवर्गीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने विशेष योजना आवश्यक रहेको बताए। विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा साहसी निर्णय लिनुपर्ने बताए भने जनार्दन शर्माले खर्च नियन्त्रणसँगै खानी, औषधि, मल उद्योग तथा सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने विषयमा साझा धारणा राखेका थिए।
