काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्व नपाइरहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सरकारलाई बुझाएपछि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर आइतबार निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्ति प्रक्रिया अचानक रोकिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले किन नियुक्ति होल्ड गरे भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
सरकारले हालसम्म कुनै औपचारिक कारण सार्वजनिक नगरे पनि बजारमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । कतिपयले नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद देखिएको बताएका छन् भने केहीले शक्तिकेन्द्र र व्यावसायिक समूहहरूको प्रभावबारे चर्चा गरेका छन् ।
विवादको सुरुवात नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि भएको हो । सिफारिस समितिले अध्यक्ष छनोटसम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरेन भने ४७ जना आवेदकको नामावलीसमेत गोप्य राखिएको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले चार जना उम्मेदवार सर्टलिस्ट भएको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि अर्को विवाद सतहमा आएको थियो ।
सर्टलिस्टमा पहिलो नम्बरमा रहेका सेबोनका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी अन्तिम सिफारिस सूचीमा नपरेको विषय बाहिरिएपछि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । योग्यताका आधारमा अगाडि रहेका उम्मेदवार अन्तर्वार्ताबाट बाहिरिएपछि मूल्याङ्कन प्रक्रियामै क्रमभंग गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री थप सतर्क बनेको हुनसक्ने चर्चा अर्थ मन्त्रालयभित्रै भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
अन्ततः सिफारिस समितिले सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर डा. अधिकारी अन्तिम सूचीबाट बाहिरिएपछि नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न अझ चर्किएको छ ।
यसबीच मुकुन्दकुमार क्षेत्रीलाई अध्यक्ष बनाउन एउटा ठूला वाणिज्य बैंक निकट समूह सक्रिय रहेको दाबी गर्दै केही सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि थप विवाद उत्पन्न भएको छ । त्यही व्यक्तिको नाम सिफारिस सूचीमा परेपछि भविष्यमा विवाद बढ्न सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्णय रोकेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सिफारिस प्रक्रियामा नैतिकताको प्रश्नसमेत उठेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आफ्ना दाजु डा. गोपालप्रसाद भट्टले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएपछि नैतिक आधारमा सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले उनै डा. गोपालप्रसाद भट्ट अन्तिम तीन जनाको सूचीमा परेपछि नियुक्तिपछि पुनः विवाद बढ्ने सम्भावना औँल्याइएको छ ।
छनोट प्रक्रियाको अपारदर्शिता, सर्टलिस्टमा देखिएको क्रमभंगता तथा शक्तिकेन्द्रको चलखेलसम्बन्धी चर्चाले सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ । यद्यपि सरकारले हालसम्म कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन । पुँजी बजारको प्रमुख नियामक निकायको नेतृत्व चयन अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएपछि लगानीकर्ता र सरोकारवालामाझ अन्योल बढेको छ । अब सरकारले चाँडै नियुक्ति गर्छ, सिफारिस सूची फेरबदल हुन्छ वा प्रक्रिया नै नयाँ ढंगले अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ ।
