काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमा लगानी विस्तार गर्दा पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी पुँजीलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। स्वदेशी लगानीपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रका चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारबारे छलफल गरेका हुन्। आधा घण्टाका लागि तय गरिएको छलफल झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा भएको छलफलमा उद्योगी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले छलफलको सहजीकरण गरेकी थिइन्।
छलफलपछि राणाले भेटवार्ता समस्या पहिचानमा भन्दा समाधानका उपाय खोज्न केन्द्रित रहेको बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी उद्यमीलाई नेपालमै लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, त्यसपछि एनआरएन र अन्तिममा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उद्योगी–व्यवसायीले अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको गुनासो गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर अपराधबाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भए व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा वित्तीय जरिवानामार्फत कारबाही गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे सरकारले सडक, पुल र विद्युत् पुर्याउने जिम्मेवारी लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा विद्यार्थी तथा पुँजी पलायन रोक्ने, नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको क्षमता विस्तार गर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापनामा सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
