काठमाडौं । नेपालमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आफैंमा बढ्दो जोखिमको विषय बन्दै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुने आन्दोलन, बन्द, तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रले पटक–पटक क्षति व्यहोर्दै आएको छ। त्यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको आवृत्ति बढ्दै जाँदा उद्योग–व्यवसायसँगै निजी सम्पत्तिमाथिको जोखिम पनि थपिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष दबाब अहिले बीमा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। एउटा विपत्तिबाट सिर्जित दाबी व्यवस्थापन हुन नपाउँदै अर्को विपत्तिले थप दायित्व सिर्जना गर्न थालेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बीमा कम्पनीमा मात्रै होइन, त्यसको जोखिम बाँडफाँट गर्ने पुनर्बीमा कम्पनीमा समेत यसको असर पर्न थालेको छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिसँगै राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाबाट सिर्जित जोखिम पनि एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सामना गरिरहेको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले यही जोखिमको पछिल्लो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
भदौ १० गते रसुवामा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो। जलविद्युत् आयोजना, उद्योग, व्यापारिक संरचना, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि यसको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा करिब २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बीमा दाबी परेको छ। यी दाबी ५८३ वटा बीमालेखसँग सम्बन्धित छन्।
दाबी रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो भार दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समाथि परेको छ। उक्त कम्पनीमा आठवटा बीमालेखअन्तर्गत १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्रारम्भिक विवरण छ। युनाइटेड अजोडमा ४ अर्ब ९७ करोड, सानिमा जिआईसीमा २ अर्ब १० करोड र सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ।
बीमाको प्रकृतिअनुसार हेर्दा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमामा सबैभन्दा ठूलो दाबी परेको छ। यस क्षेत्रमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ। त्यसपछि सम्पत्ति, मोटर, परिवहन तथा अन्य बीमामा समेत ठूलो रकमको दाबी परेको छ।
यसले नेपालको बीमा बजारमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कुन स्तरसम्म बढ्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ। जलविद्युत्, सडक, पुल तथा ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढ्दै जाँदा त्यस्ता संरचनाको बीमा जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। विपत्ति हुँदा क्षति रकम पनि सामान्य सम्पत्तिको तुलनामा निकै ठूलो हुन्छ।
बाढी आएको केही समयमै बीमा कम्पनीमा परेको दाबीलाई अन्तिम दायित्वका रूपमा लिन मिल्दैन। प्रारम्भिक दाबी र वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कनबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। विशेषगरी लेदो, पहिरो र पानीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गर्न कठिन हुँदा क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कनमा समय लाग्ने गरेको बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार ठूलो विपत्तिपछि दाबी संकलन र मूल्याङ्कनका लागि व्यवस्थित कार्यविधि आवश्यक हुन्छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुगेर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएकाले अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांक प्रारम्भिक अवस्थाका मात्र हुन्।
उनका अनुसार विपत्तिपछि नागरिकको पहिलो आवश्यकता गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन हुने भएकाले तत्कालै बीमा दाबीको प्रक्रियामा सबैको ध्यान नजाने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा थप दाबी आउने सम्भावना रहन्छ।
यसको अर्थ अहिले देखिएको २५ अर्बभन्दा बढीको अनुमानित दाबी नै अन्तिम भार हो भन्ने हुँदैन। क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि दाबी रकम बढ्न वा घट्न सक्छ।
बीमा क्षेत्रको चुनौती नयाँ दाबीको आकारमा मात्रै सीमित छैन। विगतका घटनाबाट सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन हुँदै गर्दा नयाँ विपत्तिले थप भार सिर्जना गरेको विषय अझ महत्वपूर्ण छ।
गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट मात्रै बीमा कम्पनीमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो। त्यसको केही समयपछि असोजमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट पनि १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ४ अर्ब १९ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो।
बीमा कम्पनीहरूले तीमध्ये ठूलो हिस्सा दाबी भुक्तानी तथा समाधान प्रक्रियामा लगिसकेको बताउँदै आएका छन्। तर दाबीको अन्तिम मूल्याङ्कन, पुनर्बीमाबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र वास्तविक भुक्तानीबीच समय लाग्ने भएकाले बीमा कम्पनीको नगद प्रवाह तथा जोखिम व्यवस्थापनमा दबाब रहन सक्छ।
यही कारणले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई एउटा घटनाको दायरामा मात्रै हेर्नुभन्दा लगातार दोहोरिन सक्ने जोखिमका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
बीमा कम्पनीले आफैंले सबै जोखिम वहन गर्दैन। ठूलो जोखिमको निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। यसले बीमा कम्पनीलाई विपत्तिबाट हुने ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगाउन मद्दत गर्छ।
तर जब एउटै समयमा धेरै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, त्यसको असर पुनर्बीमा कम्पनीसम्म पुग्छ। नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो विपत्तिको जोखिमको केही हिस्सा नेपालकै पुनर्बीमा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ।
यसको उद्देश्य स्वदेशी पुनर्बीमा बजारलाई बलियो बनाउनु हो। तर प्राकृतिक विपत्तिको आवृत्ति र क्षतिको आकार निरन्तर बढ्दै जाने हो भने यही व्यवस्थाले पुनर्बीमा कम्पनीमाथि जोखिमको एकाग्रता बढाउने प्रश्न पनि उठ्छ।
नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम भौगोलिक रूपमा व्यापक छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र बाढी, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा अतिवृष्टि र तराईमा डुबान तथा बाढीको जोखिम छ। त्यसैले एउटै वर्षमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा ठूला विपत्ति आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
बीमा क्षेत्रको बहस अहिले यही प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक छ। तर ठूलो जोखिमलाई एउटै बजारमा केन्द्रित गर्दा जोखिम विविधीकरण कमजोर हुन सक्छ।
नेपालका बीमा कम्पनीहरूले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसले स्वदेशी पुनर्बीमा व्यवसायलाई आधार दिएको छ। तर ठूलो प्राकृतिक विपत्तिका बेला नेपालभित्रै जोखिमको ठूलो हिस्सा केन्द्रित हुने अवस्था बनेमा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र पुनर्बीमा गर्दा जोखिम विविधीकरण पर्याप्त नहुन सक्ने निष्कर्षसहित विदेशी पुनर्बीमा बजारसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न सुझाव दिएको थियो।
आयोगका सदस्यसमेत रहेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च रहेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोखिम बाँड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले मात्र ठूलो आकारका सबै जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनु दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
उनको तर्कमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा तत्काल केही रकम बाहिर जाने देखिए पनि ठूलो संकटका बेला त्यसबाट प्राप्त हुने सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले बीमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारको ज्ञान, प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यद्यपि पुनर्बीमाको हिस्सा विदेश पठाउँदैमा नेपालको बीमा क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि होइन। यसको मूल प्रश्न जोखिमको सन्तुलित बाँडफाँट हो।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमालगायत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि आफूले लिएका ठूला जोखिमको केही हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनः हस्तान्तरण गर्दै आएका छन्। यसलाई पुनःपुनर्बीमा अर्थात् जोखिमको थप अन्तर्राष्ट्रिय बाँडफाँटका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
ठूला प्राकृतिक विपत्ति, औद्योगिक जोखिम तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ठूलो बीमा दायित्वलाई एउटै कम्पनी वा एउटै देशको बजारमा सीमित राख्नुभन्दा धेरै तहमा बाँडफाँट गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय बीमा व्यवसायको सामान्य अभ्यास हो।
नेपालमा पनि यही अवधारणालाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँगको पहुँच बढाउन सकिएमा ठूलो विपत्तिको जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने सम्भावना कम गर्न सकिन्छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि अर्को ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा देखिने असामान्य प्राकृतिक घटना तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्तिले पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याउन थालेका छन्।
जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, उद्योग, होटल, गोदाम, कृषि तथा आवासीय सम्पत्तिमा ठूलो लगानी भइरहेकाले प्राकृतिक विपत्तिको एउटा घटनाले नै ठूलो बीमा दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ।
यसले बीमा कम्पनीलाई एउटा कठिन सन्तुलनमा पुर्याउँछ। जोखिम बढी भएकाले बीमाको आवश्यकता झन् बढेको छ। तर जोखिम बढेसँगै बीमा शुल्क निर्धारण, पुनर्बीमा लागत र दाबी भुक्तानीको क्षमता व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुँदै जान्छ।
यदि जोखिमको सही मूल्याङ्कन नगरी बीमा व्यवसाय विस्तार गरियो भने भविष्यमा दाबी बढ्दा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले बीमा विस्तारसँगै जोखिम मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा बीमालाई अझै पनि विपत्ति भएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा बढी बुझ्ने प्रवृत्ति छ। तर बदलिँदो जोखिमको अवस्थामा बीमा क्षेत्र विपत्तिपछिको क्षतिपूर्ति प्रणालीमा मात्र सीमित रहन सक्दैन।
जोखिम पहिचान, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र जोखिम न्यूनीकरणमा बीमा क्षेत्रको भूमिका बढाउन आवश्यक छ।
सरकार, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रबीच जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिएमा बीमा दाबीको मूल्याङ्कन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
विशेषगरी जलविद्युत्, सडक, पुल तथा ठूला पूर्वाधारको बीमा गर्दा आयोजना निर्माणस्थलको भौगोलिक जोखिम, बाढीको सम्भावना, पहिरोको जोखिम र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव बीमा कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदैन। उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा क्षति हुँदा त्यसको ठूलो आर्थिक भार अन्ततः व्यक्ति, व्यवसायी र सरकारसम्म पुग्छ।
नेपालमा बीमाको पहुँच अझै पर्याप्त विस्तार हुन सकेको छैन। ठूलो संख्यामा घर, कृषि, साना व्यवसाय र निजी सम्पत्ति पर्याप्त बीमा सुरक्षाभन्दा बाहिर छन्। विपत्ति आएपछि यस्ता सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि परिवार, व्यवसायी र सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्छ।
यस दृष्टिले हेर्दा प्राकृतिक विपत्तिको बढ्दो जोखिमसँगै बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु आर्थिक सुरक्षाको विषय पनि हो। तर बीमा कम्पनीलाई मात्र सबै जोखिम बोकाउने नीति पनि दीर्घकालमा पर्याप्त हुँदैन।
ठूला विपत्तिका लागि सरकार, बीमा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारबीच जोखिम बाँडफाँटको स्पष्ट संरचना आवश्यक हुन्छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रमा अहिले देखिएको दबाबलाई एउटा वा दुईवटा विपत्तिको परिणामका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक आन्दोलन, आगजनी, बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम क्रमशः एउटै बीमा बजारमा जम्मा भइरहेका छन्।
त्यसैले बीमा कम्पनीको पूँजी र जोखिम वहन क्षमता बढाउने, पुनर्बीमा बजारलाई बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमासँग पहुँच विस्तार गर्ने र जोखिमलाई धेरै तहमा बाँडफाँट गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमै छ। तर स्वदेशी क्षमतामात्र पर्याप्त नहुने जोखिमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारको उपयोग गर्न सकिने गरी नीतिगत लचकता पनि आवश्यक हुन सक्छ। यसको अर्थ स्वदेशी पुनर्बीमालाई कमजोर बनाउने होइन, बरु स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताबीच सन्तुलित जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
नेपालमा विपत्ति अब असाधारण घटना मात्र रहेन। बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको आवृत्ति बढ्दै जाँदा त्यसलाई अर्थतन्त्रको नियमित जोखिमका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा बीमा क्षेत्रलाई केवल क्षतिपूर्ति दिने व्यवसायका रूपमा हेरेर पुग्दैन।
बीमा क्षेत्र अब नेपालको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि बीमकको वित्तीय क्षमता, पुनर्बीमकको जोखिम वहन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम बाँडफाँट, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक छ।
भोटेकोशीको बाढीले फेरि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—विपत्ति आएपछि दाबी तिर्ने क्षमता मात्र पर्याप्त हो कि विपत्ति आउनुअघि नै जोखिमलाई विश्वव्यापी रूपमा बाँडफाँट गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने समय आइसकेको छ?
नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यो प्रश्न बीमा क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र निजी सम्पत्तिको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।
