काठमाडौँ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा एकैपटक पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको संशोधित मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था देखिएको हो।
लोक सेवा आयोगले परामर्शसहित विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा पेस गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको मस्यौदामाथि अध्ययन भएपछि त्यसलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गरिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ। यी विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले थप अध्ययन गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा तत्काल पाँच हजार सात जना निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यो संख्यामा स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी भने समावेश छैनन्।
एकैपटक अवकाशमा जाने कर्मचारीमध्ये राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका २८ जना सचिव, प्रथम श्रेणीका २१४ जना सहसचिव, द्वितीय श्रेणीका ६३५ जना उपसचिव र ७५३ जना शाखा अधिकृत छन्। यसैगरी राजपत्र अनंकिततर्फ खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० जना तथा श्रेणीविहीनतर्फ कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार हाल संघमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने भएपछि सरकारले ती पद क्रमिक रूपमा पूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव भुजेलले रिक्त हुने पद लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका र सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा विज्ञापन गरी पूर्ति गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार रिक्त दरबन्दीमा आवश्यकताअनुसार क्रमिक रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ।
तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा त्यसको असर सरकारी प्रशासनमा पर्न सक्ने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहालले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर रिक्त पद पूर्ति गर्न सकिए पनि लामो समयदेखि प्रशासनमा काम गरेका अनुभवी जनशक्तिको अभाव तत्काल पूर्ति गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।
विशेषगरी सचिवजस्तो उच्च तहको पदमा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल जनशक्ति ल्याउने व्यवस्था नभएकाले अनुभवी नेतृत्वको अभाव हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। “अहिले सचिवको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरबाट हुने व्यवस्था छैन। तसर्थ विशिष्ट श्रेणी जस्तो दक्ष जनशक्ति एकैपटक पूर्ति गर्न कठिन छ,” दाहालले भन्नुभयो।
सरकारले भने रिक्त हुने दरबन्दी एकैपटक शतप्रतिशत पूर्ति नगरी चरणबद्ध रूपमा पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार रिक्त दरबन्दीको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र बाँकी पद त्यसपछिको वर्षमा शतप्रतिशत पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रभाव संघीय सरकारमा मात्र सीमित नहुने भएकाले यसको प्रभाव प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने देखिएको छ। लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका निकायले समेत आधार बनाएर कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास रहेकाले नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव ती तहमा समेत पर्न सक्नेछ।
यसैबीच प्रस्तावित विधेयकमा ‘छड्के’ सचिव तथा सहसचिवको व्यवस्था पनि समेटिएको छ। सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपरेमा निजामती सेवाभित्र आवश्यक योग्यता र दक्षता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा बाहिरबाट सचिव वा सहसचिवस्तरको जनशक्ति ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, त्यस्तो नियुक्ति लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
यसरी हेर्दा संघीय निजामती सेवा विधेयकले एकातिर पुरानो जनशक्तिलाई ठूलो संख्यामा अवकाश दिने र अर्कोतिर नयाँ जनशक्ति प्रवेश गराउने बाटो खोल्ने देखिन्छ। तर, एकैपटक अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनिक निरन्तरता, संस्थागत ज्ञान र उच्च तहको नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय विधेयक कार्यान्वयनसँगै महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिनेछ।
