काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टासम्म प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको आह्वानमा सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते राति घरमा सुतिरहेका जबरालाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
पूर्ण बैठकले प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने र यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
असोज १० गते राति अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुरक्षा खतरा रहेको कारण देखाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। करिब १० घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहारलाई संवेदनशील र गम्भीर विषयका रूपमा समेत औंल्याएको छ। संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट पारेको छ।
पूर्ण बैठकले पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुन सक्ने कामकारबाहीलाई लिएर न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरेको छ।
न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायत सबै कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने विश्वाससमेत सर्वोच्चले व्यक्त गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, न्यायिक जनशक्तिको मर्यादा तथा नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा पूर्ण बैठकले जोड दिएको छ।
