काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएयता सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर देखिएको विवाद झन् चर्किएको छ। विवादकै कारण बुधबार संवैधानिक इजलास बसेर पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगरी उठेको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा पेसीमा थिए। न्यायाधीशहरू इजलासमा पुगे पनि बिहान ११ नबज्दै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा संवैधानिक इजलास नबसेको सूचना राखिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले बुधबारको इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानलाई राखेका थिए। तर तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई इजलासमा समावेश गरिएको थिएन। वरिष्ठताक्रममा रेग्मीभन्दा पछाडि रहेका मुसलमानलाई इजलासमा राखिएपछि न्यायाधीशबीच प्रश्न उठेको थियो।
इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरि फुयालले संवैधानिक इजलास गठनको आधारबारे प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न गरेका थिए। उनले यसअघि आफूलाई संवैधानिक इजलासमा नराखिएको र अहिले कुन आधारमा समावेश गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीशलाई राख्ने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको क्षेत्राधिकार भएको जवाफ दिएका थिए। तर फुयालले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन नभएको भन्दै स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका थिए।
वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने हो भने न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई समेत समेटिनुपर्ने तर्क न्यायाधीशहरूले गरेका थिए। तर रेग्मी बुधबार बालकृष्ण ढकालसँग संयुक्त इजलासमा थिए।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै अडान लिएपछि न्यायाधीश फुयालले आफू यस्तो प्रक्रियाबाट गठन गरिएको इजलासमा बस्न नसक्ने बताएका थिए। त्यसपछि अन्य न्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषय सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्मासमक्ष संवैधानिक इजलास गठनको विषय फुलकोर्टमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा सहमति भए आफूहरू इजलासमा बस्ने, नभए मनोगत रूपमा गठन हुने इजलासमा बस्न नसक्ने उनीहरूको अडान थियो।
तर प्रधानन्यायाधीश शर्मा उक्त विषय फुलकोर्टमा लैजान तयार नभएपछि न्यायाधीशहरू इजलासबाट उठेको एक न्यायाधीशले बताए।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले समेत गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। बारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न वस्तुगत अवस्था बाधक भए गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाउन नहुने उल्लेख छ।
बारले स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना न्यायाधीश छनोट गर्दा न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने जनाएको छ।
बारले संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको प्रवृत्तिलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा देखिएको विवादसँग समेत तुलना गरेको छ। जबराको कार्यकालमा इजलास गठन र न्यायिक प्रशासनमा देखिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध न्याय क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै बारले त्यस्तै अभ्यास दोहोरिन खोजेको आरोप लगाएको छ।
बारले न्यायपालिकालाई व्यक्तिको इच्छा वा तजबिजबाट नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उसले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।
आवश्यक परे विगतमा जस्तै कडा संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ। आगामी कार्यक्रम र रणनीति सल्लाहकारहरूसँगको छलफलपछि तय गर्ने जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यशैलीप्रति सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा समेत विवाद देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन व्यवसायीलाई समावेश नगराइएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार नै असन्तुष्टि जनाएको थियो। न्याय परिषद्बाट पछिल्लो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको विषयमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीश पनि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मंगलबार बसेको न्याय परिषद् बैठकमा सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकी छन्।
संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा समेत उनको असहमति रहेको बताइएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर यस्तै विवाद भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनपछि जबरा न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न तयार भएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वमा आएपछि न्यायाधीश छनोट गरेर इजलास गठन गर्ने अभ्यास भइरहेको भन्दै विवाद बढेको हो।
