काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र त्यसबारे पार्टी तथा सरकारले लिनुपर्ने भूमिकाका विषयमा कानुनमन्त्री र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।
शुक्रबार साँझ बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा लामिछानेले कानुनमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति गौतमसहित सांसदहरू मोहनकुमार आचार्य, मधुकुमार चौलागाईं, समीक्षा बास्कोटा, गजला मिक्रानी र सुलभ खरेललाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी सांसद आचार्यका अनुसार सभापति लामिछानेले न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादबारे पार्टीले के गर्नुपर्छ र सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा चासो राखेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीचको सम्बन्धमा कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशसहित न्यायाधीश हरि फुयाँलले भेट गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायालय विवादमा तानिएको हो। सापकोटाको मोबाइलमा रहेको भनिएको कारोबारको विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्चामा आएको छ।
यही विषयमा छलफल गर्न सभापतिले आफूहरूलाई बोलाएको सांसद आचार्यले बताए।
‘न्यायालय विवादमा परेको छ। यस्तो बेला पार्टी र सरकारले के गर्नुपर्ने हो वा नपर्ने हो भन्ने प्रश्न उहाँको थियो। हामीले आफ्ना–आफ्ना धारणा सुनायौँ,’ आचार्यले भने, ‘यो कुनै निष्कर्षको कुरा होइन, छलफल मात्रै भएको हो।’
सांसद आचार्यले न्यायाधीशहरूका कारण न्यायालय विवादमा तानिएको विषय गम्भीर रहेको भन्दै छलफलमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
उनका अनुसार पहिलो विकल्प सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले आफैँ अध्ययन गर्ने हो। फुल कोर्टले यस विषयमा अध्ययन गर्ने भने पनि त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘फुल कोर्टले आफैँ अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बेलासम्म पर्खिने एउटा विकल्प रह्यो। तर त्यसले दिएको निष्कर्ष र सिफारिस कहाँ दिने हो? आफैँ कारबाही गर्ने अधिकार त राख्दैन भन्ने अर्को कुरा हो,’ उनले भने।
दोस्रो विकल्प न्यायपरिषद्बाट अनुसन्धान गराउने रहेको उनले बताए। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार भने नरहेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिनसँगै कारबाही गर्न सक्छ।
तेस्रो विकल्प भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको आचार्यले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने संवैधानिक अधिकार संसद्सँग छ।
उनले संसद्मा दुई तरिकाबाट विषय प्रवेश गराउन सकिने धारणा राखेका थिए। पहिलो, तीन जना सांसदले छानबिनको माग गर्दै सूचना वा निवेदन दिने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन गर्ने। दोस्रो, प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने।
यी विकल्पबारे पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको आचार्यले बताए।
महाभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने र प्रक्रिया सुरु गरेपछि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
‘विगतमा महाभियोगको जथाभावी प्रयोग भएको छ। त्यसलाई कुनै निष्कर्षमा नपुर्याई छोडिएको छ। कसैलाई बदनाम गर्न महाभियोग लगाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा नपुर्याउने गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रिया शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ।’
छलफलमा सहभागी सांसद सुलभ खरेलले न्यायालयमा अहिले देखिएको विवाद नयाँ नभएको भन्दै यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘बाहिर आएका विषयहरू अहिलेका मात्रै होइनन्। छानबिन गरेर त्यहाँ भइरहेको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ भन्ने हो। न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने हो भने तीन–चारवटा विकल्प छन् भन्ने कुराकानी भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर यही गर्ने भन्ने निष्कर्ष भएको होइन। सभापतिले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको होइन, बरु थप छलफल गर्छु भन्नुभएको छ।’
खरेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभासँग रहेको बताए। बाहिर आएका विषय गम्भीर भएकाले छानबिन हुनुपर्ने, तर प्रतिशोधका आधारमा महाभियोग लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘सम्बन्धित न्यायाधीशले स्वच्छ सुनुवाइको मौका पाउनुपर्यो। गम्भीर त्रुटि होइन भने सफाइ पाउनुपर्यो, हो भने कारबाही हुनुपर्यो,’ उनले भने।
संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। त्यस्तै, तीन जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले संविधानको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनलगायतका आधारमा छानबिनको सूचना पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रस्ताव वा सूचना दर्ता भएपछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गर्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन्छ।
रास्वपाका सांसदहरूले सभापति लामिछानेलाई शुक्रबारको छलफलमा यिनै संवैधानिक विकल्पबारे जानकारी गराएका हुन्।
छलफलमा सहभागी सांसद गजला मिक्रानीले भने सामान्य विषयमा कुराकानी भएको बताइन्। पार्टीको संस्थागत एजेन्डा सुशासन कायम गर्नु भएकाले न्यायालयमा पनि सुशासन कायम हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले बताएकी थिइन्।
छलफलमा सहभागी अर्का सांसदका अनुसार कानुनमन्त्री गौतमले भने आफ्नो धारणा राखिनन्। आफू सरकारमा रहेकाले पार्टी र सांसदहरूको कुरा सुनेर सोहीअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलबाट न्यायालय विवादबारे पार्टीले कुनै औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन।
