काठमाडौं । नाता सम्बन्धको दबाबमा बीमा गर्ने प्रवृत्ति, अभिकर्ताका झूटा आश्वासन र आर्थिक कठिनाइका कारण जीवन बीमालेख बीचमै छोड्ने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नवीकरण नभएका जीवन बीमालेखको निष्क्रिय मूल्य ३६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाट ११ लाख ५८ हजारभन्दा बढी बीमालेख प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार बीमालेख बीचमै रद्द गरी रकम फिर्ता लिने अर्थात् समर्पण (सरेन्डर) गर्ने दर १७.५८ प्रतिशतले बढेको छ। यसका कारण एकै वर्षमा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्व र नगद प्रवाहमा चुनौती थपेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
किन छोड्दै छन् बीमालेख ?
बीमालेख निष्क्रिय हुनुको प्रमुख कारणमध्ये आर्थिक मन्दी, महँगी र अनियमित आम्दानीलाई प्रतिवेदनले देखाएको छ। बढ्दो महँगी र आर्थिक शिथिलताका कारण नागरिकलाई नियमित रूपमा बीमाशुल्क तिर्न कठिन भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ६१.२ प्रतिशत बीमितले उपचार, छोराछोरीको पढाइ लगायतका आकस्मिक आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न बीमालेख समर्पण गर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै, वास्तविक आवश्यकता र आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन नगरी नाता सम्बन्ध तथा सामाजिक दबाबका कारण बीमा गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको छ। ७६ प्रतिशत बीमा अभिकर्ताका अनुसार नाता सम्बन्ध वा सामाजिक दबाबका कारण बीमा गरेका व्यक्तिले सबैभन्दा बढी बीमालेख छोड्ने गरेका छन्।
अभिकर्ताबाट हुने गलत बिक्री अर्थात् मिस सेलिङ पनि बीमालेख निष्क्रिय हुनुको अर्को कारण बनेको छ। बीमा गर्दा झूटा आश्वासन दिने, बीमालेखका नियम तथा सर्त स्पष्ट नपार्ने र बीमा गराइसकेपछि ग्राहकलाई आवश्यक सेवा नदिने प्रवृत्तिले बीमित निराश हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त बैंकको ब्याजदरको तुलनामा बीमा कम्पनीले दिने बोनस दर कम हुनु र दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि बीमाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
बीमालेख जोगाउन प्राधिकरणका नीतिगत सुझाव
बढ्दो बीमालेख व्यतित तथा समर्पण दर नियन्त्रण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र अभिकर्ताका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ।
प्राधिकरणले बीमालेख बिक्री गर्नुअघि ग्राहकको दीर्घकालीन आम्दानी र नियमित बीमाशुल्क तिर्न सक्ने क्षमताको अनिवार्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसबाट आर्थिक क्षमताभन्दा बढीको बीमा गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, बीमितको आम्दानी घटेको अवस्थामा बीमालेख नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन लचिलो योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसअन्तर्गत निश्चित अवधिका लागि बीमाशुल्क भुक्तानी स्थगित गर्न मिल्ने ‘प्रिमियम होलिडे’ र कम रकमको आधारमा बीमालेख निरन्तर राख्न सकिने ‘पेडअप’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अभिकर्ताले काम छाडेपछि पनि ग्राहक सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्न प्रत्येक शाखामा छुट्टै ‘रिटेन्सन डेस्क’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। यस्तो डेस्कले बीमाशुल्क भुक्तानीका लागि ग्राहकलाई सम्झाउने, निष्क्रिय बीमालेख व्यवस्थापन गर्ने र ग्राहकलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनेछ।
यसैगरी, निष्क्रिय बीमालेख पुनर्जीवित गर्दा लाग्ने जरिवाना घटाउन तथा डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ।
बीमालेख बिक्रीमा ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता र आर्थिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुका साथै बिक्रीपछिको सेवा प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै बीमालेख निष्क्रिय हुने क्रम घटाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
