काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करको ताकेता नगर्न निर्देशन दिइरहे पनि सरकारले भने दैनिक सञ्चालन खर्च समेत भण्डारमा नरहेको भन्दै कर बुझाउन आग्रह गरिरहेको छ । सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै बैंकहरूले सरकारलाई चैतसम्मको कर असार ७ भित्रै बुझाउने तयारी गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले उक्त मिति भित्र कर बुझाउन लागेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा नेपाल बैंकर्स संघमा आबद्ध बैंकहरूले सरकारलाई तेस्रो त्रैमासको आयकरको किस्ता तिर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको एक महिना पछिसम्म कर तिर्न हुने अन्तरिम आदेशले दिएपछि सरकार समस्यामा परिरहेका बेला बैंकर्स संघले यस्तो आग्रह गरेको हो । सरकारले कर तिर्ने म्याद जेठ २५ बाट असार ७ गते पुर्याए पनि व्यवसायीले सो बिरूद्ध रीट हालेपछि सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कर नउठाउन आदेश दिएपछि व्यवसायीहरूले कर बुझाएका छैनन् । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत उठन नसकेका कारण दैनिक प्रशासनको काम चलाउन समेत मुस्किल पर्न थालेको छ ।