काठमाडौं । धेरैको अनुमान र पार्टीभित्रैका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको दबाव विपरित अन्ततः संघीय समाजवादी सरकार निरन्तरताकै पक्षमा देखिएको छ । पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा शनिबार साँढे ५ बजेदेखि शुरु भएको पदाधिकारी बैठक राति १० बजेसम्म लम्बिएको थियो ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर नेताहरू सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने अर्का पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ पक्षधर नेताहरू भने पार्टीसँग कुनै सरसरल्लाह नगरी मन्त्रालयको परिवर्तन र राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरेका कारण कुनै पनि हालतमा सत्तामा रहन नहुने अडानमा थिए । तर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षधर नेताहरूको दबाव विपरित तत्काल सरकार नछाड्ने भन्दै संविधान संशोधन र सरकारका बारेमा ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टीका दुई अध्यक्ष र नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राई सम्मिलित समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । एक नेताका अनुसार, फेस सेभिङका लागि उक्त कमिटी बनाइएको हो ।

यदि संविधान संशोधन र सरकारका बारेमा काम अगाडि बढाउनु नै थियो भने अध्यक्षहरू कमिटीमा बस्न जरुरी नै थिएन । पार्टीका अन्य नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्दथ्यो । पाँच घण्टासम्म चलेको बैठकमा संविधान संशोधनको विषय, राजपासँगको पार्टी एकीकरण, पार्टीको ३ दिनसम्म चलेको परिषद् बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा समिक्षा गरिएको थियो । परिषद् बैठकले गरेको निर्णय पदाधिकारी बैठकले उल्ट्याउन नसक्ने भएका कारण यसअघि परिषद् बैठकमा सरकारमै निरन्तरता चाहेको संघीय समाजवादीले पदाधिकारी बैठकबाट पनि सोही निर्णय गराएको हो । २४ सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा अधिकांश नेताहरू उपस्थित भए पनि केही नेताहरू राजधानी बाहिर रहेका कारण सहभागी हुन सकेनन् । पदाधिकारी बैठकले सत्तामै निरन्तरता चाहेको हुँदा मन्त्रालय परिवर्तन गरिएका उपेन्द्र यादवले आजै परिवर्तन भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पदबहाली गर्ने एक नेताले बताए ।

बैठकमा उपेन्द्र पक्षधर नेताहरूले मन्त्रालय परिवर्तन भए पनि कानुन मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले दिएका कारण कुनै पनि हालतमा सरकार छाड्न नहुने र संविधान संशोधनका लागि अहिले पार्टी नेतृत्वले पाएको जिम्मेवारी र मन्त्रालय उपयुक्त अवसर भएको भन्दै यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा केही विषयमा चर्काचर्की भए पनि अन्ततः यादवले आफ्नो निर्णयलाई पदाधिकारी बैठकबाट पारित गराउन सफल भएका छन् । यो निर्णसँगै केही दिनदेखि संघीय समाजवादी पार्टीको सत्ता निरन्तरता के होला भन्ने चर्चाको व्यवस्थापन भएको छ ।